बुलडाणा : मागासवर्गीय कर्मचारी पदोन्नतीबाबतचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करा अन्यथा महाराष्ट्रभर मागासवर्गीय संघटना तीव्र आंदोलन करतील, असा इशारा बुलडाणा जिल्ह्यातील विविध मागासवर्गीय कर्मचारी संघटना व आंबेडकरी विचारधारेच्या सामाजिक,धार्मिक, राजकीय संघटनांनी जिल्हाधिकारी बुलडाणा यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात दिला आहे़
महाराष्ट्र शासनाने ७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाने मागासवर्गीयांचे एससी,एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी, पदोन्नतीतील आरक्षण रद्द करुन यापुढे सेवाजेष्ठतेनुसार पदोन्नती दिली जाईल असा शासन निर्णय निर्गमित केला़ मागासवर्गीयांना पदोन्नती आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचे जातीयवादी राजकारण केले आहे. सुप्रीम कोर्टाने वारंवार महाराष्ट्र शासनाला मागासवर्गीयांचे बॅकलॉग भरुन काढावेत व त्यांची पूर्ण माहिती न्यायालयाला द्यावी अशा सूचना करूनही याचे उल्लंघन करून सन २०१८ ते २०२० दरम्यान कोणताही मागासवार्गीय बॅकलॉग न भरता सवर्णांना पदोन्नती दिली आहे. तसेच मागासवर्गीय अधिकारी कर्मचारी यांची माहिती न मागवणे, मागासवर्गीय कर्मचारी संघटनांना विश्वासात न घेणे वा बैठका न बोलवणे, मागासवर्गीय आयोगाला काेणत्याही सूचना न देणे हे आरक्षण विरोधी राजकारण केले आहे.
वास्तविक भारतीय संविधान परिशिष्ट २६ (अ) नुसार कोणतेही आरक्षण रद्द करता येत नाही. तरीही महाराष्ट्र शासनाने हा शासन निर्णय काढून मागावर्गीय कर्मचाऱ्यांच्या भावना दुखावल्या आहेत. हा शासन निर्णय त्वरित रद्द करावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा आरक्षण बचाव कृती समिती,आयबीसेफ संघटना, कास्ट्राईब राप कर्मचारी संघटना, अनुसुचित जाती जमाती परिसंघ, कास्ट्राईब कर्मचारी महासंघ, सामाजिक संघटना भीम शक्ती संघटना, स्वतंत्र मजूर संघटना,मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटना,भारतीय बौद्ध महासभा,समता सैनिक दल आदींनी दिला आहे़ यावेळी दादाराव गायकवाड, भिकाजी मेढे, चंद्रशेखर धंदरे, बाबासाहेब जाधव, अरूण जगताप, विजय गजभिये, एन.आर. वानखडे, हिवराळे,रवि अवसरमोल, हर्षदीप सोनपसारे, सुभाष खरे, रत्नदिप हिवाळे, देवा इंगळे, अनंता मिसाळ, निरंजन जाधव, आनंद भिसे, दीपक मिसाळकर, आत्माराम चौतमोल, ॲड.आर.आर.सुरडकर,चंद्रकांत झिने,भारत आराख, किशोर जाधव, गणेश झोटे, के.व्ही. प्रधान, भाऊसाहेब देशमुख, अरुण सावळे, रेखा जाधव, मंजुषा पवार आदींसह इतर उपस्थित हाेते़