बुलडाणा जिल्हा बँकेला दिलासा

पीक कर्ज वाटपाचा मार्ग झाला मोकळा; ठेविदारांच्या आशा पल्लवीत!

बुलडाणा : जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचा बँकीग परवाना रद्द करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने स्थगिती दिल्यानंतर आज राज्य शासनाने अखेर १२४ कोटी रूपयाची मदत जाहीर करून बँकेला दिलासा दिला. त्यामुळे आता शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला. बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेचे २0९ कोटी रुपये विविध राजकीय पुढारी, बँकेचे संचालक यांच्याकडे थकल्यामुळे जिल्हा बँक एनपीएत निघाली. बँक अडचीत आल्याने पिक कर्ज वाटप करणे बंद झाले, त्यामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी संकटात सापडले होते. ठेवीदारांच्या ठेवी मिळणे बंद झाले. परिणामी संचालकांच्या विरोधात जणक्षोभ वाढला. बँक वाचविण्यासाठी जिल्हा बँक बचाव समिती स्थापन करण्यात येवून शेतकरी व विविध संघटनांनी जिल्हाभर संचालकांच्या विरोधात आंदोलने केले होते. दरम्यान अडचणीत आलेल्या जिल्हा बँकेच्या संचालक मंडळानी राजीनामा दिल्यानंतर या बँकेवर सहकार विभागाने प्राधीकृत अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली. हे अधिकारी बँकेचा एनपीए कमी करून वसुलीवर भर देत असतानाच १५ मे रोजी जिल्हा बँकेचा बँकीग परवाना रद्द करण्याचा रिझर्व्ह बँकेचा आदेश धडकला. या आदेशामुळे बँकेच्या पुनरूज्जीवनाचा मार्ग थांबला होता त्यामुळे प्राधिकृत मंडळाने १९ मे रोजी रिझर्व्ह बँकेच्या स्टे विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठामध्ये रिट याचीका दाखल केली. या याचीकेवर सुनावणी झाली. त्यानंतर रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती देण्यात आली . आता राज्य सरकारने १२४ कोटी रुपयाची जिल्हा बँकेला मदत जाहिर केल्याने यावर्षी शेतकर्‍यांना पिक कर्ज मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा झाला. मात्र पेरणीचे दिवस डोक्यावर आले येत्या आठवड्याभरात पेरणीला सुरवात होईल ज्या शेतकर्‍यांना पिक कर्जाची आवश्यकता आहे त्यांना तातडीने पिक कर्ज कसे उपलब्ध होईल यासाठी प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज आहे.