सर्वोच्च न्यायालयाचा सानंदांना दिलासा 

खामगाव : नगर परिषद प्रशासकीय इमारत आर्किटेक्ट नियुक्तीप्रकरणी चार्जशीट दाखल होत नाही तोपर्यंंत अटक करू नये.तसेच दहा लाख भरण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा व अन्य आरोपींना ९ ऑगस्ट रोजी दिलासा दिला.  

ठळक मुद्दे खामगाव न. प. प्रशासकीय इमारत आर्किटेक्ट नियुक्ती प्रकरण दहा लाख भरण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल

खामगाव : नगर परिषद प्रशासकीय इमारत आर्किटेक्ट नियुक्तीप्रकरणी चार्जशीट दाखल होत नाही तोपर्यंंत अटक करू नये.तसेच दहा लाख भरण्याचा उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा व अन्य आरोपींना ९ ऑगस्ट रोजी दिलासा दिला.  मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाबाबत प्रसिद्धीला दिलेल्या पत्रकात माजी आ. सानंदा यांनी म्हटले आहे, की राजकीय द्वेषापोटी एम केस म्हणून न. प. इमारत आर्किटेक्ट नियुक्तीप्रकरणी १५६/३ अन्वये खामगाव शहर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. यासंदर्भात स्वीकृत नगरसेवक अनिल नावंदर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात स्थगनादेश मिळविला होता. तद्नंतर माजी आमदार राणा दिलीपकुमार सानंदा यांनीदेखील सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर दिनेश अग्रवाल, माजी नगराध्यक्ष सरस्वती खासणे, माजी नगराध्यक्ष अशोकसिंह सानंदा यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.  या प्रकरणातील आरोप एकसारखा असल्यामुळे प्रकरण एकत्रित करून सर्वोच्च  न्यायालयाच्या न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. बानुमती यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देऊन माजी आमदार सानंदा यांना दिलासा दिला असून, इतर आरोपींनाही अटकेपासून संरक्षण दिल्याचे प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. या प्रकरणी नावंदर व सानंदा यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ सिद्धार्थ लुथरा, अँड. बिना गुप्ता, अँड. राऊत यांनी, तर सरकारतर्फे अँड. बंसल व अँड. नचिकेत जोशी यांनी काम पाहिल्याचे पत्रकात म्हटले आहे. तर सर्वोच्च  न्यायालयाच्या वेबसाईटवर SLP (Criminal) Case No. 217/2016 Registered on 11.1.2016 ¨ff Leave Granted & Dispossed of Order dt. 09.08.2017 असा स्टेटस असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.