लोकमत न्यूज नेटवर्कहिवरा आश्रम : राष्ट्रीय फलोत्पादन अंतर्गत एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानामध्ये राज्यात कृषी विभागातील तालुका स्तरावर कार्यरत असलेल्या अल्प मानधनावरील कंत्राटी कर्मचारी क्षेत्र सल्लागार यांच्या सेवा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे २५ ऑगस्ट २0१७ पासून खंडित करण्याचा निर्णय झाल्याने संबंधित कर्मचार्यांना धक्का बसला असून, कुटुंबाची जबाबदारी असल्याने क्षेत्र सल्लागारांवर बेरोजगारीचे संकट ओढावले आहे. महाराष्ट्र राज्य फलोत्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळामार्फत २00५-0६ पासून राज्यात मंडळ, जिल्हा व तालुका स्तरावर राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानांतर्गत काम करण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून क्षेत्र सल्लागार यांची भरती करण्यात आली होती. हे अभियान कृषी विभागाची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, योजनेंतर्ग त सामूहिक शेततळे, वैयक्तिक शेततळे अस्तरीकरण, हरितगृह, शेडनेट हाऊस, पॅक हाऊस, कांदा चाळ उभारणी, प्राथमिक फळ प्रक्रिया केंद्र, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, क्षेत्र विस्तार, शेतकरी प्रशिक्षण इत्यादी बाबींची कामे क्षेत्र सल्लागार करीत होते.या योजनेमुळे राज्याच्या बागायती क्षेत्रात मोठय़ा प्रमाणात वाढ झाली असून, शेतकर्यांना स्थैर्य प्राप्त झाले आहे. तसेच संरक्षित शेती अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात शेडनेट हाउस व हरितगृह यांची उभारणी केल्यामुळे शेतकर्यांना कमी पाण्यामध्ये व संरक्षित वा तावरणामध्ये जास्त उत्पादन होत आहे. या सर्व कामासाठी क्षेत्र सल्लागार यांचे मार्गदर्शन व मदत शे तकर्यांना होत असे. या क्षेत्र सल्लागाराची नियुक्ती ही २00५-0६ पासून करण्यात आली आहे. मात्र, अचानक महाराष्ट्र राज्य फलो त्पादन आणि औषधी वनस्पती मंडळाचे संचालक यांनी पुण्याच्या सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्युशन प्रा.लि. बाणेर या कंपनीला पत्राद्वारे कळविले, की मंडळाकडे व्यवस्थापन खर्चासाठी कमी निधी उ पलब्ध असल्याने तालुका स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत क्षेत्र सल्लागारांची पदे कमी करून, २५ ऑगस्ट २0१७ पासून त्यांची सेवा खंडित करावी. यामुळे कंत्राटी कर्मचारी यांच्यावर उ पासमारीची वेळ आलेली आहे.
मुदतीपूर्वीच केली सेवा खंडितसन २0१६-१७ करिता सिग्मा टेकइन्फ्रा सोल्युशन प्रा.लि.पुणे या संस्थेकडून ८ नोव्हेंबर २0१६ ते ३१ ऑक्टोबर २0१७ या कालावधीसाठी कंत्राटी पद्धतीने क्षेत्र सल्लागार भरण्यात आले होते. या पदाचा कालावधी शिल्लक असतानाही या प्रकारची कार्यवाही आश्चर्यकारक आहे.
कृषी विभागात सामावून घेण्याची कंत्राटी कर्मचार्यांची मागणीशेतकर्यांना सक्षम करण्यासाठी एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानांतर्गत सामूहिक शेततळे, कांदा चाळ, शेडनेट हाउस, पॉली हाउस, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, क्षेत्र विस्तार, पॅक हाऊस या बाबी राबविल्या गेल्या आहेत. यासाठी तालुका स्तरावर क्षेत्र सल्लागार यांची प्रमुख भूमिका होती. या कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असल्याने या कंत्राटी कर्मचार्यांना कृषी विभागात सामावून घ्यावे, अशी मागणी कंत्राटी कर्मचारी करीत आहेत.