व्यापारी संकुल बांधकामावर प्रश्नचिन्ह

शासनाकडून पूर्व मान्यता न घेतल्याचा ठपका: मेहकर न.प.मुख्याधिकाऱ्यांना नगर विकास मंत्रालयाकडून पत्र

लोकमत न्यूज नेटवर्कमेहकर: काँग्रेसच्या कारकिर्दीत नगर परिषदेने शहरात बांधा, वापरा व हस्तांतरीत करा, या तत्त्वाने बांधलेल्या भव्य अशा राजीव गांधी व्यापारी संकुलाचे काम शासनाची पूर्वमान्यता न घेता, तत्कालीन न. पा.अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी केलेला सामंजस्य करार हा अधिकारबाह्य ठरत असल्याचा ठपका नगर विकास मंत्रालयाने ठेवत हा करार रद्द का करण्यात येऊ नये, याबाबत विचारणा करणारे पत्र मुख्याधिकारी मेहकर यांना पाठविल्याने खळबळ उडाली आहे.१६ मे २०१७ च्या नगर विकास विभागाच्या या निर्णय पत्रात म्हटले की मेहकर नगरपालिकेने बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा, या तत्त्वावर दुकान संकुलाचे बांधकामास मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव आयुक्त तथा संचालक न.पा.संचालनालयाकडे पाठविला होता. सदर प्रस्ताव शासन स्तरावर विचाराधीन असतानाच २०१४ मध्ये शासनाच्या मान्यतेशिवाय न.पा.ने निविदा प्रक्रिया पार पाडून २२ एप्रिल २०१३ रोजी कामाचा आदेश देण्यात आला. या दरम्यान न.पा.ने दुकान संकुल बांधून पट्टेदारास ३० वर्षाच्या करार तत्त्वावर दिला. वास्तविक न.पा.अधिनियमानुसार न.पा.ला जास्तीत जास्त तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी आपली स्थावर मालमत्ता पट्ट्याने देता येते. पट्टेदारास अशा मालमत्तेवर कोणतेही कायम बांधकाम करता येत नाही. मेहकर न.पा.चा दुकान संकुलाचा प्रस्ताव ३० वर्षासाठी असून, शासनाची मान्यता न घेता कार्यादेश देण्याची कार्यवाही न.पा.ने केलेली आहे. सदर प्रस्तावात काही त्रुटीसुद्धा आढळून आल्या आहेत. त्यात विकासकामे गाळे धारकाकडून किती प्रीमियम घ्यावा, याचा उल्लेख नाही. भाडे निश्चित करताना मजलेनिहाय प्रति स्क्वे.फूट दर ठरविण्यात आला आहे, त्याचीही कारण मीमांसा दिसून आली नाही. कंत्राटदाराने ही दुकाने ३० वर्षांकरिता ठेवण्यासाठी दोन्ही स्थितीत न.प.चे भाडेकरी या नात्याने कंत्राटदारास परवाना देण्यात येईल.तथापि त्यास त्या जागेवर दुकानावर कोणताही मालकी हक्क प्रस्थापित करता येणार नाही. न.प.ने ठराव क्रमांक दोन २८ सप्टेंबर २०१२ अन्वये कार्यादेश देण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घ्यावी, असा ठराव पारित केला असताना कार्यादेश देण्यापूर्वी शासनाची मान्यता घेतली नाही. त्यामुळेच नगर विकास विभागाने स्पष्टच निर्णय घेतला की, शासनाची पूर्व मान्यता न घेता विकासकासोबत नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व मुख्याधिकारी यांनी केलेला सामंजस्य करार अधिकार बाह्य ठरत असल्याने तो रद्द का करण्यात येऊ नये. याबाबत १५ दिवसात संबंधितांना अभिवेदन करण्याची संधी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स प्रकरण काय वळण घेते. याकडे मेहकरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.