यामध्ये पदविकाधारकांचे बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत असल्याने विविध खासगी, तसेच शासकीय विभागात रोजगारांच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात याव्या, महाराष्ट्र भारतीय पशुवैद्यक परिषद अधिनियम १९८४ कायदा रद्द करणे, पशुसंवर्धन पदविकाधारकांना १९७१ च्या महाराष्ट्र पशुवैद्यक परिषद कायद्याप्रमाणे नोंदणीकृत करण्यात यावे, २०१५ पासून पशुसंवर्धन आयुक्त कार्यालयाकडून तीन वेळेस भरती काढून बेरोजगार विद्यार्थ्यांकडून तीन वेळा परीक्षा शुल्क लाटण्यात आले; परंतु आजपर्यंत एकही पद भरले नाही, यावर तत्काळ निर्णय घेण्यात यावा, राज्य सरकार अखत्यारीत, जिल्हा परिषद पशुसंवर्धन विभागातील सर्व रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावी, शासनाला वेळोवेळी लसीकरण, टैगिंग, पशुगणना कृत्रिम रेतन, यांसारख्या मोहिमेला सहकार्य करूनसुद्धा आम्हाला बोगस म्हणून बदनाम होणारा पदविका अभ्यासक्रम तत्काळ बंद करावा, पशुसंवर्धन विभागाने कृत्रिम रेतन करणाऱ्या खासगी पदविकाधारक व्यक्तींची नोंदणी बंद केलेली आहे, ती तत्काळ सुरू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या मागण्या लवकरात लवकर पूर्ण न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. यावेळी खासगी पशुवैद्यकीय तालुका अध्यक्ष पंकज वाकोडे, उपाध्यक्ष प्रकाश काळे, सचिव भागवत वाघमारे, मिलिंद इंगळे, रामेश्वर राऊत, संतोष इंगळे, शेख रईस, सुनील डुकरे, विठ्ठल सोळंकी, राजेश डोंगरदिवे, राजेश कोथळकर, विठ्ठल पवार, श्याम गायकवाड आदींसह बहुसंख्य खासगी पशुधन पर्यवेक्षक उपस्थित होते.
पदविकाधारकांमध्ये बेरोजगारी वाढली
पशुधन व्यवस्थापन व दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम पदविका उत्तीर्ण असलेल्यांना महाराष्ट्र शासन पशुसंवर्धन विभागामध्ये आवश्यकतेनुसार पशुधन पर्यवेक्षक पदावर नेमणूक करून गाय, म्हैस कृत्रिम रेतन करणे, गर्भ तपासणी करणे व वंधत्व निवारण करणे, जनावरास प्रथमोपचार, जनावरांचे लसीकरण, जखमा धुणे, मलमपट्टी करणे व वेळप्रसंगी पशुधन विकास अधिकारी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्राथमिक उपचार करणे इत्यादी कामे करावी लागतात. या पद्धतीचे काम करणारे हजारोंच्या संख्येने पदविकाधारक महाराष्ट्रात असून, बेरोजगार आहेत. एकट्या तालुक्यात सुमारे तीनशे ते चारशे पदविकाधारक नोकरीच्या प्रतीक्षेत आहेत.