बुलडाणा : जिल्ह्यातील महत्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पातंर्गत ३३ गावांचे पुनर्वसन व १४ गावांचे अंशत: पुनर्वसन करावयाचे आहे. त्यानुषंगाने सध्याची स्थिती काय? २०२१ मध्ये कोणत्या कामांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे तसेच राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमातंर्गत आणखी काही प्रकल्पग्रस्त गावांचे पुनर्वसन करावयाचे आहे का? यासंदर्भाने नव्याने जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी पदाचा पदभार स्वीकारणारे अधिकारी सुनील शेळके यांच्याशी साधलेला संवाद.
जिगाव प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात किती गावांचे पुनर्वसन करावयाचे आहे?जिगाव महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. ३३ गावांचे पुर्णत: आणि १४ गावांचे अंशत: पुनर्वसन करावे लागणार आहे. त्यासंदर्भने पहिल्या टप्प्यात २२ गावांचे पुनर्वसन करावयाचे आहेत. २०२१ मध्ये यासंदर्भातील कामे प्राधान्याने करण्यात येणार आहेत. सध्या २२ गावांमधील नागरी सुविधांची कामे सुरू आहेत.
आतापर्यंत किती गावांचे भुखंड वाटप झाले आहेत?
जिगाव प्रकल्पातंर्गत आतापर्यंत कोदरखेड, खरकुंडी आणि पलसोडा या तीन गावांचे भुखंड वाटप झालेले आहे. तर अन्य गावात नागरी सुविधा देण्यासंदर्भातील पुर्वतयारी सुरू आहे. एकूण १८ नागरी सुविधा पुनर्वसित गावात द्याव्या लागतात.
पुनर्वसनासंदर्भातील धोरण नेमके कसे आहे?प्रथमत: जागा निश्चितीकरण, नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, भुखंड वाटप आणि शेवटचा टप्पा हा स्थलांतराचा असतो. यासोबतच जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयात प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र, जमीन विक्री, वाटणी, बक्षीसपत्र परवानगीची कामे करण्यात येतात. कामे जलद गतीने निपटारा करण्यासाठी प्राधान्य देण्यात येत आहे. यासोबतच या कामासंदर्भात काही अडचणी असल्यास थेट आपल्याशी संबंधीतांनी संपर्क साधला तरी चालेले.
राहेरा पुनर्वसनाची स्थिती काय?
राहेरा प्रकल्प राज्यपालांच्या सिंचन अनुशेष निर्मुलन कार्यक्रमातंर्गतचा आहे. राहेरा पुनर्वसनाच्या दृष्टीने कामे प्रगती पथावर आहे. नागरी सुविधांची कामे सध्या अंतिम टप्प्यात आली आहे. लवकरच भुखंड वाटपाची कामे मार्गी लागतली. ते झाल्यास राहेरा पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लागले. या कामालाही आम्ही प्राधान्य देत आहोत.अन्य कोणत्या प्रकल्पातंर्गतची कामे सुरू आहेत?जिल्ह्यातील बोरखेडी, निम्न ज्ञानगंगा, खडकपूर्णा प्रकल्पातंर्गतची पुनर्वसनाची कामे जवळपास संपुष्टात आली आहे. पेनटाकळी प्रकल्पातंर्गतच्या पुनर्वसनाच्या कामासंदर्भातही कार्यवाही सुरू आहे. दरम्यान कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाल्यानंतर नागरी सुविधांची कामे करण्याच्या दृष्टीने जिल्हाधिकारी यांच्याकडून जिल्हा पुनर्वसन विभाग नियमित पणे आदेश घेवून कामे मार्गी लावण्यास प्राधान्य देत आहे.