संदीप गावंडे। लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदुरा : प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेच्या लाभासाठी गरोदर मातांना बँक खाते उघडण्यात अडचणी येत आहेत. महिलांचे आरोग्य सुदृढ राहावे व जन्माला आलेले बाळही सुरक्षित असावे याकरिता विविध आरोग्य तपासण्यांसह लसीकरण आरोग्य विभागामार्फत करण्यात येत असले तरी ग्रामीण भागात बर्‍याच स्त्रिया गरीबीमुळे आरोग्याकडे व मातृत्वाकडेही गंभीरतेने लक्ष देत नाहीत. त्यामुळे प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरु करण्यात आली असून याद्वारे पाच हजार रुपयांचा लाभ विविध टप्प्यात मातांना देण्यात येतो. परंतु काही ठिकाणी बँक खात्यांच्या अडचणींमुळे मात्र या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.भारतात कुपोषणामुळे स्त्रीयांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होत असल्याने तसेच तीन स्त्रियांमधील एक स्त्री कुपोषित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा स्त्रियांची जन्मलेली बालकेही कमी वजनाची व कुपोषित असतात. कुपोषण हे मातेच्या गर्भामध्येच सुरु होत असल्याने याचा परिणाम बालकाच्या जीवनचक्रावर होतो. आर्थिक अडचणींमुळे अनेक स्त्रिया अगदी गरोदरपणापर्यंत काम करीत असतात. तसेच बाळाच्या जन्मानंतरही लवकरच कामास सुरुवात करतात. त्यामुळे बाळाच्या स्तनपानावरही परिणाम होतो. यासर्व बाबींच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाने १ जानेवारी २0१७ पासून प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सुरु केली आहे. या योजने अंतर्गत गरोदर मातांना तीन टप्प्यात रुपये पाच हजाराचा लाभ बँकेच्या किंवा पोष्टाच्या खात्यामार्फत देण्यात येतो. नांदुरा तालुक्यातील काही बँकांमध्ये गरोदर मातांना बँक खाते उघडण्यासाठी पॅनकार्डची मागणी करण्यात येत असल्याने खाते उघडण्यास अडचणी येत आहे. बँक खाते नसल्यास पोष्ट ऑफीसचेही खाते प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेसाठी चालत असल्याने गरोदर मतांनी केवळ बँकेच्याच भरवश्यावर न राहता पोष्ट ऑफीसमध्येही खाते सुरु केल्यास योजनेचा लाभ मिळू शकतो अशी अपेक्षा गरोदर मातांनी व्यक्त केली आहे.
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजनेचे पाच हजार व जननी सुरक्षा योजनेचे एक हजार असा लाभ मिळण्यासाठी गरोदर मातांचे राष्ट्रीयकृत बँकेत किंवा पोष्ट ऑफीसमध्ये खाते असणे आवश्यक आहे. सदर खाते क्रमांक व गरोदरपणाच्या नोंदीचे आरोग्य विभागाचे कार्ड, मोबाईल क्रमांक, विहित नमून्यातील फॉर्म, गरोदर मातेच्या व तिच्या पतीच्या सहीने सादर करावा लागतो. परंतु बर्‍याच गरोदर मातांचे बँक खाते नसल्याने त्यांना योजनेच्या लाभासाठी अडचणी येत आहेत.