या वाढीव किमतीमुळे सर्वसामान्यांना पडणारा आर्थिक भुर्दंड टाळण्यासाठी अन्न व औषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी एफडीएचे आयुक्त अभिमन्यू काळे यांना आनुषंगिक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने ६ मार्च, ८ मार्च आणि ९ मार्च रोजी अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त अभिमन्यू काळे यांच्या उपस्थितीत औषध उत्पादक कंपन्यांची आणि रुग्णालयांतील वरिष्ठांची बैठक घेण्यात येऊन तपासणी करण्यात आली होती. त्यात रेमडेसिविर इंजेक्शनच्या घाऊक किमती कमी करण्यात आल्या असल्या तरी त्यावरील छापील किंमत कमी करण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे छापील किमतीतच विक्रेते व रुग्णालये हे इंजेक्शन देत होते. त्यामुळे रुग्णांना त्याचा आर्थिक भुर्दंड पडत असल्याचे समोर आले होते. पडताळणीमध्ये उत्पादकांनी या औषधाची विक्री रुग्णालयांना तथा घाऊक विक्रेत्यांना ८०० ते १३०० रुपयांमध्ये केल्याचे स्पष्ट झाले होते. मात्र, रुग्णालयांनी तथा विक्रेत्यांनी किंमत कमी असतानाही छापील किमतीतच रेमडेसिविर इंजेक्शनची विक्री करून नफा कमावत असल्याचे समोर आले. त्या अनुषंगाने एफडीएने आनुषंगिक अहवाल तयार करून तो शासनास सादर केला होता. त्यात मूळ खरेदी किमतीच्या ३० टक्क्यांपर्यंत किंमत (छापील नव्हे) आकारण्याबाबत नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे अल्पावधीतच रेमडेसिविर इंजेक्शन सर्वसामान्यांना कमी किमतीमध्ये उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
--जनहितासाठी विक्री किंमत निश्चितीचा प्रस्ताव--
राज्याच्या अन्न व औषध प्रशासन विभागाने जनहिताच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने औषध नियंत्रण आदेश २०१३ अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून रेमडेसिविर इंजेक्शनची (१०० एमजी) अधिकतम किरकोळ विक्री किंमत निश्चित करण्यासाठीचा प्रस्ताव राष्ट्रीय अैाषध किंमत नियंत्रण प्राधिकरणाकडे (दिल्ली) पाठविला असल्याची माहिती डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी दिली.