कोरोना संसर्गामुळे ठप्प असलेले उद्योग, व्यवसाय पुन्हा सुरू झाले असले तरी, आर्थिक मंदीचे सावट कायमच असल्यामुळे रोजगाराची समस्याही भीषण रूप घेत आहे. अशात सर्वच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात सतत वाढ होत असल्याने गोरगरिबांची पंचाईत झाली आहे. महिनाभरात स्वयंपाकाच्या गॅस सिलिंडरची किंमत ८७० रुपयांच्या वर पोहोचली असून, सबसिडी मात्र केवळ २.२१ रुपये एवढीच असल्याने गॅसचा खर्च वाढला आहे. अशात गॅस सिलिंडर घेणे परवडत नसल्याने ग्रामीण भागातील जनता पुन्हा चुलींचा आधार घेत आहे. सरपणासाठी ग्रामस्थ जंगलात वणवण भटकंती करीत असल्याचे चित्र अनेक ठिकाणी पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे शासनाची पर्यावरणयुक्त गाव संकल्पना अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. चूलमुक्त, धूरमुक्त अभियानाला तडा चूलमुक्त, धूरमुक्त महाराष्ट्र, या घोषणेंतर्गत राज्यातील बिगरगॅस जोडणीधारकांना राज्य शासनाकडून गॅस जोडण्या वितरित करण्यासाठी विशेष योजना राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने जुलै २०२० मध्ये घेतला होता. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व विस्तारित प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना-२ अंतर्गत लाभ न मिळू शकलेल्या नागरिकांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला. या योजनेसाठी १०० कोटींची तरतूदही करण्यात आली. प्रत्येकी एक गॅस जोडणी वितरित करण्यासाठी प्रति जोडणीप्रमाणे लागणाऱ्या ३ हजार ८४६ रुपये खर्चाचा भार उचलण्याची तयारीही राज्य शासनाने केली होती. शेतकरी आत्महत्याग्रस्त १४ जिल्ह्यांमध्ये या योजनेची प्राधान्याने अंमलबजावणी केली जात आहे. तथापि, आता गॅस सिलिंडरच्या किमतीत सतत वाढ होत असल्याने या अभियानालाही तडा जाण्याची भीती आहे.
गेल्या महिनाभरात सिलिंडरच्या किमतीत शंभर ते १५० एवढी रुपयांची वाढ झाली. सबसिडी मात्र पूर्वीएवढीच केवळ २.२१ रुपये दिली जात आहे. आधीच कोरोनामुळे काम मिळत नसताना सिलिंडरचा वाढता खर्च कोठून भरून काढावा, असा प्रश्न आहे. त्यामुळेच आम्ही आता चुलीवर स्वयंपाक करीत असून, यासाठी जंगलात सरपणासाठी भटकंती करीत आहोत.