बुलडाणा : अनेक शाळा शैक्षणिक शुल्कासाठी पालकांना वेठीस धरत आहेत; परंतु आता बुलडाणा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाने शाळांच्या शैक्षणिक शुल्क वसुलीच्या या धोरणाकडे लक्ष केंद्रित केले असून, अशा शाळांवर नियमानुसार कार्यवाही करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. बुलडाणा जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शैक्षणिक शुल्कासाठी अडवणूक करणाऱ्या शाळांना चाप बसणार आहे.
कोरोनामुळे वर्षभर शाळा ऑनलाईन होत्या; परंतु शैक्षणिक शुल्क दरवर्षीप्रमाणेच वसूल केले जात आहे. शाळांच्या वाढलेल्या शैक्षणिक शुल्काबाबत शिक्षण विभागाने वारंवार सूचना देऊनही संस्थाचालकांची मनमानी थांबलेली नाही. शुल्क भरले नाही म्हणून विद्यार्थ्यांना टी.सी., मार्कशीट, निकाल वा इतर कुठलीच कागदपत्रे दिली जात नाहीत. शुल्कभरणा न केल्याने विद्यार्थी, पालकांची अडवणूक होणार नाही, याची खबरदारी घेण्याच्या सूचना यापूर्वीच राज्य शासनानेही दिलेल्या आहेत. मात्र त्यावर कुठलीच अंमलबजावणी होत नाही; परंतु आता शैक्षणिक शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार नाही, यासाठी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागही सतर्क झाला आहे. बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी प्रत्येक गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देऊन पहिली ते बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क पूर्तता न केल्याने उद्भवणाऱ्या अडचणींबाबत कार्यवाही करून अहवाल मागविला आहे.
आतापर्यंत एकच तक्रार
शैक्षणिक शुल्काबाबत जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाकडे आतापर्यंत एकच तक्रार आलेली आहे. खामगाव येथील एका शाळेची ही तक्रार होती. त्या तक्रारीचा तातडीने निपटारा करून संबंधित पालकाला शैक्षणिक शुल्कामध्ये शाळेकडून सूट देण्यात आली आहे. शैक्षणिक शुल्कावरून अनेक पालकांची अडवणूक झाली तरी, आपल्या पाल्याचा त्या शाळेत प्रवेश असल्याने पालक तक्रार करीत नाहीत.
शैक्षणिक शुल्कासाठी पालकांची किंवा विद्यार्थ्यांची अडवणूक होऊ नये, यासाठी सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्र देण्यात आले आहे. ज्या शाळा असा प्रकार करीत असतील त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही होईल. शैक्षणिक शुल्काअभावी विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
सचिन जगताप, शिक्षणाधिकारी, बुलडाणा.
तुमच्या पाल्याला ऑनलाइन क्लासमधून काढले का?
शैक्षणिक शुल्क भरले नाही, म्हणून विद्यार्थ्याला ऑनलाइन क्लासमधून काढता येणार नाही, असे स्पष्ट निर्देश आहेत; परंतु त्याची अंमलबजावणी होत नाही. अनेक शाळांनी अशा विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन वर्गातही सहभागी करून घेतले नाही. तुमच्या पाल्याला ऑनलाइन क्लासमधून काढले का? असल्यास त्याची तक्रार शिक्षण विभागाकडे करणे आवश्यक आहे.
जिल्ह्यातील एकूण शाळा २४७५
जिल्हा परिषद २४३९
नगरपालिका १०५
खासगी अनुदानित ३९८
खासगी विनाअनुदानित ८२