-तर बँकेवर फौजदारी कारवाई

पीक विम्याची रक्कम कर्ज खात्यात जमा न करण्याचा किशोर तिवारी यांचा इशारा.

बुलडाणा : पीक विमा योजनेच्या माध्यमातून शेतकर्‍यांना विम्याची नुकसानभरपाई मिळाली आहे. ही नुकसानभरपाईची रक्कम बँकांनी शेतकर्‍यांच्या कर्ज खात्यात जमा करू नये. अशाप्रकारे पीक विम्याच्या नुकसानभरपाईची मदत कर्ज खात्यात जमा केल्यास बँकेवर कारवाई करण्यात येईल, प्रसंगी एफआयआरसुद्धा दाखल करण्यात येतील, असा स्पष्ट इशारा कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी गुरुवारी दिला. पीक कर्ज पुनर्गठन व वाटप आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात गुरुवारी करण्यात आले होते. त्यावेळी आढावा घेताना ते बोलत होते. यावेळी व्यासपीठावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष अलका खंडारे, जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक श्रोते, जिल्हा कृषी अधीक्षक प्रमोद लहाळे. उपनिबंधक प्रशासन उमेशचंद्र हुसे, निवासी उपजिल्हाधिकारी नरेंद्र टापरे, नाबार्डचे व्यवस्थापक बोंदाडे आदी उपस्थित होते. पीक कर्ज घेताना बँका मुद्रांक शुल्क भरून घेतात, हे मुद्रांक व अन्य महसूल शुल्क शासन भरणार असल्याचा निर्णय लवकरच घेण्यात येणार असल्याचे सांगत तिवारी म्हणाले, पीक कर्जासाठी बँका सर्च रिपोर्टची मागणी करतात. पीक कर्जासाठी कुठल्याही प्रकारचा सर्च रिपोर्ट लागत नाही. त्यामुळे बँकांनी सर्च रिपोर्ट घेऊ नये. कृषी कर्ज एक लाख रुपयापयर्ंत असेल, तर त्याचा सातबारावर बोझा चढविला जाणार नाही. बँकांनी तलाठय़ाच्या सही व शिक्कय़ानिशी असेलला सातबारा महत्त्वाचा दस्तऐवज मानून ऑफलाइन सातबारासुद्धा ग्राह्य धरावा. शेतकर्‍यांच्या दुर्धर आजारावरती उपचार खर्चासाठी शासन राजीव गांधी जीवनदायी योजनेच्या माध्यमातून मदत करणार आहे. शासन शेतकर्‍यांच्या संपूर्णपणे पाठीशी उभे आहे, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी डॉ. विजय झाडे यांनी बँकांनी कर्ज वितरणाची टक्केवारी गाठण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर प्रयत्न करावे. महसूल प्रशासन बँकाच्या सहकार्यासाठी तयार आहे. बँकांनी शिबिरे घेऊन फ्लेक्स लावून पीक कर्ज वितरण वाढविण्याच्या सूचना दिल्या. बैठकीला बँकांचे अधिकारी, संबंधित यंत्रणांचे प्रमुख, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, कृषी विकास अधिकारी व गटविकास अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत नाबार्डचे व्यवस्थापक बोंदाडे यांनी सादरीकरण केले.