मानधनाअभावी वृद्धांची फरफट!

संजय गांधी निराधार योजनेच्या समितीअभावी कामे झाली ठप्प.

बुलडाणा: भाजप-शिवसेना युतीच्या शासनाने सत्ता स्थापन करून वर्ष उलटून गेले तरी विविध लोकपयोगी योजना गतिमान करण्यासाठी कार्यरत यंत्रणा कमी पडत आहे. परिणामी लोकांची कामे विलंबाने होत आहेत. महसूल विभागांतर्गत तालुक्याच्या ठिकाणी प्रत्येक तहसील कार्यालयाला संजय गांधी निराधार योजनेची समिती आहे. मागील सरकारच्या कार्यकाळातील या समित्या बरखास्त करण्यात आल्या. आता नव्याने या समित्या कार्यान्वित करणे गरजेचे असताना, त्यांचे पुनर्गठण अद्याप करण्यात आले नाही. त्यामुळे श्रावण बाळ, वृद्धापकाळ व संजय गांधी निराधार योजनेची कामे रखडली आहेत. त्यामुळे वृद्धांची फरफट होत आहे. बुलडाणा जिल्ह्यात १३ तालुके आहेत. या प्रत्येक तालुक्यात समिती आहे. यापैकी एकाही तालुक्यातील समिती अद्याप गठित करण्यात आलेली नाही. सत्ताधारी राजकीय पक्षांचे वर्चस्व असलेल्या या समित्यांचे अध्यक्ष तथा सदस्य हे निराधार, वृद्ध तथा अपंग, विधवा, घटस्फोटित यांसह विविध गटांत मोडणार्‍या विविध प्रकरणांची नियमानुसार तपासणी करून प्रस्तावाला मंजुरी देत असतात; परंतु मागील एक वर्षापासून समित्या गठित झाल्या नसल्यामुळे कामे रेंगाळली आहेत. प्रकरणे निकाली काढण्यास अधिक विलंब होत आहे. ग्रमीण भागातील गोरगरीब, निरा२िँं१्रूँं१त, विधवा, परितक्त्या घटकातील लोकांचा जगण्याचा केवळ हाच एक आधार असल्यामुळे सामाजिक न्यायाच्या भावनेतून सत्ताधार्‍यांनी याकडे लक्ष घालणे गरजेचे आहे. महागाई वाढल्याने वृद्ध, निराधार, अनाथ लाभार्थींंची दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांती असून, ते शासनाकडे मद तीचा हात मागत आहे. धन तर दूरच, साधा मानही सामान्यांना मिळत नसल्याची भावना व्यक्त होत आहे.