शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
2
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
3
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
4
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
5
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
6
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
7
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
8
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
9
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
10
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
11
लोकसभेत असं काय घडलं की अमित शाह यांच्या सुरक्षेसाठी धावले मार्शल? विधेयकाची प्रतही फाडली गेली!
12
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
13
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
14
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
15
'भारताच्या भरभराटीसाठी अमेरिकेची भागीदारीच महत्त्वाची, पुन्हा...'; उद्योगपती हर्ष गोयंकांनी सांगितली सात कारणे
16
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव
17
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर स्टंपमध्ये माईक असतो ते विसरला; रागाच्या भरात नको ते बोलून फसला!
18
रस्त्यांच्या दुरवस्थेवर सुमीत राघवनचा संताप, गडकरी-फडणवीसांना 'हे' तंत्रज्ञान वापरण्याचा सल्ला
19
"माझ्या पत्नीला स्वत:कडे ठेवतो अन् त्याची बायको माझ्याकडे पाठवतो..."; युवकाची अजब कहाणी, पोलीस हैराण
20
GST कपातीनंतर Alto, Swift, Dzire आणि WagonR किती रुपयांना मिळेल? जाणून घ्या...

सूचनापेट्या वर्षभरापासून बंदच

By admin | Updated: December 13, 2014 00:22 IST

बुलडाणा जिल्हा प्रशासनाची अनास्था; अधिका-यांना वेळ नाही.

बुलडाणा : विविध शासकीय योजना, माहितीपत्रक, कर्मचार्‍यांना व नागरी सूचना जाहीर करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालय जाळीबंद लाकडी सूचनापेट्या लावण्यात आलेल्या आहेत. या सूचनापेट्या व फलक प्रशासकीय कामे आणि नागरी जनसंपर्कचा आरसा समजल्या जाते; मात्र सध्या या सूचनापेट्या उघडून त्यातील कागदपत्रं व सूचना पाहण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे वेळ नाही. त्यामुळे गत एक वर्षा पासून शहरातील कुठल्याही शासकीय कार्यालयातील सूचनापेटी उघडली गेले नसल्याचे लोकमतने केलेल्या सर्वेक्षणामध्ये उघडकीस आले. प्रशासकीय तक्रारी, सूचना कर्मचारी आणि नागरिकांपयर्ंत पोहोचविण्यासाठी तसेच मंजूर व प्रलंबित निविदांची प्रकरणे दाखविण्यासाठी प्रत्येक शासकीय कार्यालयात जाळीबंद लाकडी सूचना पेट्या (नोटीस बोर्ड) लावण्यात येतात. ही सेवा प्रशासकीय कार्य प्रणालीचा एक भाग म्हणून शासकीय कार्यालयात सुरु आहे. कर्मचार्‍यांना मिळणार्‍या सूचना आणि नागरिकांसाठी उपयुक्त सेवा सुविधेची नियमित दखल या लाकडी सूचना पेट्यामध्ये स्थानिक प्रशासकीय अधिकार्‍यांकडून अद्ययावत होणे अपेक्षीत असते. नेहमी नागरिकांची विविध कामांसाठी वर्दळ असलेल्या शहरातील जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, तहसिल कार्यालय आणि प्रशासकीय इमारतीमध्ये प्रत्यक्ष जावून या प्रशासकीय कार्यप्रणालीची तडताळणी करण्यात आली. मात्र या सर्व्हेक्षणामध्ये जिल्हा प्रशासनाची सुचना पेट्याबाबत असलेली अनास्था पुढे आली आहे.