ब्रम्हानंद जाधव / बुलडाणा समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेण्याकरीता सुरूवातीला भूसंचनाचा प्रयोग राबविण्यात आला; मात्र आता वाटाघाटीच्या नावाखाली शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र घेण्याचा घाट सुरू असल्याचे दिसून येते. परंतु यालाही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम असून भूसंपादन कायदा २०१३ चे सर्व कलम लागू केल्यासच जमिनी देण्यात येतील यावर समृद्धी महामार्गविरोधी शेतकरी संघर्ष समिती ठाम आहे.नागपूर ते मुंबई हा समृद्धी महामार्ग बुलडाणा जिल्ह्यातून ८७.२९० किलो मिटर अंतराचा जात आहे. त्यामध्ये मेहकर, लोणार, सिंदखेड राजा व ऊळगाव राजा या तीन तालुक्यातील हजारो हेक्टर शेतजमीन जात आहे. या समृद्धी महामार्गासाठी आवश्यक असणाऱ्या जमीन घेण्याकरिता सुरूवातीला शासनाने भूसंचनाचा प्रयोग जिल्ह्यात राबविला. मात्र, भूसंचनानुसार शेतकऱ्यांनी आपल्या जमिनीचे संमतीपत्र दिले नाही. त्यामुळे आता वाटाघाटी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना जमिनीचे संमतीपत्र मागण्यात येत आहेत. शासानाने वाटाघाटीसाठी दर जाहीर केले आहेत. परंतु वाटाघाटीसाठी आधी संमतीपत्र द्या, नंतर वाटाघाटीकरुन खरेदी करू असे आदेश आहेत. एकदा जमिनीचे संमतीपत्र दिल्यावर जमिनीचा योग्य मोबदला न मिळाल्यास न्यायालयात सुद्धा दाद मागता येणार नाही, यामुळे वाटाघाटीसाठी संमतीपत्र देण्यास समृद्धी महामार्ग संघर्ष समितीचा विरोध आहे. तसेच समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी घ्यायच्या असतील तर भूसंपादन कायदा २०१३ च्या सर्व कलमान्वये भूसंपादन करावे, तरच जमीनी देण्यात येतील यावर शेतकरी ठाम आहेत. भूसंपादन कायदा २०१३ मध्ये मुलांना नोकरी देणे, ७० टक्के संमती घेणे, प्रकल्पात थेट भागीदारी देणे, बाजारभावापेक्षा अनेक पटींनी भरपाई देणे यासारखे अनेक लाभ असल्याने यातील सर्व कलमांचा लाभ शेतकऱ्यांना देण्यात यावा, तरच जमीनी देण्यात येतील या भूमीकेवर शेतकरी तटस्थ आहेत. त्यामुळे शासकीय अधिकाऱ्यांना समृद्धी महामार्गासाठी शेतकऱ्यांचे संमतीपत्र मिळविणे अवघड झाले आहे.जिल्ह्यात दोन ठिकाणी होणार ह्यटाऊनशिपह्णनागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गावर येणाऱ्या बुलडाणा जिल्ह्यामध्ये दोन ठिकाणी ह्यटाऊनशिपह्ण होणार आहे. बुलडाणा जिल्ह्यातील सिंदखेडराजा व देऊळगावराजा तालुक्यातील सावरगाव माळ, निमखेड, गोळेगाव या गावांचा समावेश आहेत. तसेच मेहकर तालुक्यातील गवंढाळा, साबरा, फैजलपूर आणि ऊमरा ही गावे मिळून टाऊनशिप बनणार आहे.ग्रामपंचायतला लागले वाटाघाटीचे पत्रबुलडाणा जिल्ह्यातील ज्या गावांची शेती समृद्धी महामार्गात जात आहे, त्या गावांच्या ग्रामपंचायतध्ये समृद्धी महामार्गासाठी जमिनीघेण्याकरिता वाटाघाटी करण्यात येणार असल्याचे पत्र लावण्यात आले आहे. सदर पत्रावर वाटाघाटीसाठी शेतकऱ्यांनी उपविभागीय कार्यालयात आपल्या जमिनीचे संमतीपत्र द्यावे, ठरलेल्या दरानुसार जमिनी खरेदी करण्यात येतील अशा सुचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच जाहीर करण्यात आलेल्या दरपत्रकामध्ये कमी-जास्त प्रमाणात बदल होऊ शकतो, असे नमुद करण्यात आल्याने शेतकरी संभ्रमात आहेत.वाटाघाटी करण्यासाठी संमती पत्र मागणे म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक आहे. वाटाघाटीसाठी शेतकऱ्यांना खरेदीच्या आधी संमतीपत्र मागण्यात येत आहेत, याला शेतकऱ्यांचा विरोध असून, भूसंपादन कायदा २०१३ च्या सर्व कलमांचा शेतकऱ्यांना लाभ द्यावा.- प्रदिप देशमुख, सचिव, समृद्धी महामार्ग विरोधी शेतकरी संघर्ष समिती, बुलडाणा.