- नीलेश जोशी लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा: कोरोनाची बाधा पालिकांच्या अर्थकारणालाही बसली आकृती बंधानुसार जिल्ह्यातील पालिकांमधील अनेक पदे रिक्त असल्याने कोरोना संसर्गाच्या संदर्भाने करावयाच्या अन्य कामाचाही ताण पालिकांवर पडला आहे. त्यातच १४ व्या वित्त आयोगातून पाच ते दहा लाख रुपयांच्या खर्च मर्यादेत पालिकांना कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी प्रारंभी निधी उपलब्ध करण्यात आला होता. मात्र हा निधीही आता संपुष्टात आल्याने पालिकांसमोर आर्थिक समस्या उभ्या ठाकल्या आहेत.परिणामस्वरुप नगर विकास प्रशासनाकडे अनुषंगीक विषयान्वये आता पालिका प्रशासन विभागाकडून निधी उपलब्ध करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव पाठविण्याच्या हालचाली सुरू असल्याचे पालिका प्रशासन विभागातील सुत्रांनी स्पष्ट केले. सुमारे साडेसहा लाख नागरिक हे जिल्हतील ११ पालिका व दोन नगपंचायती क्षेत्रात राहतात. त्यामुळे या पालिकांवर अतिरिक्त कामाचाही बोजा पडत आहे. जिल्ह्यात कोरोना संसर्गाच्या प्रवेशास आता १३० पेक्षा अधिक दिवस झाले आहे. पालिकास्तरावरील अर्थकारणाला बसलेला फटका आता दृष्टीपथास येत आहे. प्रारंभी कोरोनाचा प्रवेश झाला तेव्हा तो प्रामुख्याने शहरी भागातच झाला. त्यामुळे पालिका प्रशासनावर कामाच्या अतिरिक्त ताणासोबतच प्रतिबंधीत क्षेत्राची रचना, त्यातील छुपे रस्ते बंद करण्यासासोबतच तत्सम कामाचा बोजा पडला होता. प्रारंभी जवळपास ४२ दिवस बॅरिकेटीन प्रतिबंधीत क्षेत्रात ठेवल्या जात होते. त्यानंतर जस जसे बदल होत गेले तस तसे हा कालावधी २८ दिवस त्यानंतर १४ दिवसांच्या आसपास आला. मात्र मार्च, एप्रिल, मे महिन्या दरम्यान प्रतिबंधीत क्षेत्रातील बॅरिकेटींग, निर्जंतुकीकरण प्रक्रियेयसह अन्य कामावर मोठा खर्च होत आहे.
२५ ते ३० टक्केच कर वसुलीकर वसुलीच्या नेमक्या स्लॉग ओव्हमध्येच कोरोनाचा शिरकाव शहरी भागात झाला. त्यामुळे मालमत्ता, पाणीपट्टी कर वसुली, शॉपींग कॉम्प्लेक्सचे भाडे, दैनंदिन व आठवडी बाजारातील बैठ्या कराची वसुलीच पुर्णत: ठप्प आहे. जेथे ९० टक्के वसुली होत होती तेथे ती अवघी २५ ते ३० टक्क्यांच्या आसपास झाली. त्यामुळे या स्वायत्त संस्थांना उत्पन्नाचे स्त्रोत मर्यादीत असल्याने कोरोनाचे संकट आता आर्थिक स्वरुपातही उभे ठाकल्याचे चित्र आहे. बुलडाणा पालिका तर जिल्हा मुख्यालयाची पालिका आहे. त्यातच कोरोना बाधीतांचा मृत्यू झाल्यानंतर संबंधितांच्या नातेवाईकांनी अंत्यसंस्कार करण्यास नकार दिल्यास पालिकेलाच त्यासाठी पुढाकार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे बुलडाणा पालिकेसमोरही अनुषंगीक विषयान्वये समस्या उभी ठाकली असतानाच अंत्यसंस्कार कोठे करायचे या मुद्द्यावरून प्रशासन विरुद्ध नागरिक अशा संघर्षालाही पालिकांना तोंड द्यावे लागतेय.
निधी उपलब्धतेची समस्याप्रारंभी १४ व्या वित्त आयोगातून ब वर्ग पालिकांना दहा लाख व क वर्ग पालिकांना पाच लाख तर नगर पंचायतींना पाच लाख रुपये कोरोना संसर्गाच्या प्रतिबंधासाठी उपलब्ध करण्यात आले होते. हा निधी आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे पालिका निधीतून यासाठी खर्च करावा लागत आहे. शासकीय कार्यालयांचेही निर्जंतुकीकरण पालिकांनाच करावे लागत आहे. त्यामुळे पालिकांवर अतिरिक्त खर्चाचा बोजा पडत आहे. त्यातच संग्रामपूर आणि मोताळ््या सारख्या अवघ्या दोन ते तीन वर्षे झालेल्या नगरपंचायतींसमोरतर आर्थिक अडचण अधिकच वाढली आहे.