नगरपालिकेच्या हद्दवाढ प्रस्तावास मान्यता देणार !

आमदार श्वेता महाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनांतर्गत २ मार्च रोजी उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे की, चिखली नगर परिषदेने २१ ऑगस्ट २०१९ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चिखली नगर परिषदेचा हद्दवाढ प्रस्ताव आवश्यक त्या ठराव व शिफारशीसह शासनाकडे सादर केला होता. या प्रस्तावात जिल्हाधिकारी, बुलडाणा यांच्याकडून प्राप्त झालेला प्रस्ताव अत्यंत संक्षिप्त होता. प्रस्तावात आताच्या ७.८८ चौ. कि.मी. क्षेत्रात २४.८७ चौ. कि.मी. इतकीच वाढ प्रस्तावित होती. मूळ ५७८८९ इतक्या लोकसंख्येत केवळ ९१९५ इतकी वाढ होत होती. मोठ्या प्रमाणात शेती क्षेत्राचा आणि ग्रामपंचायतचा समावेश केलेला होता. परंतु, ग्रामपंचायतचे ठराव घेतलेले नव्हते. या प्रस्तावाला वर्षे होऊन गेल्यावरही त्यावर कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही न झाल्याने ऑगस्ट २०२० मध्ये आ. श्वेता महाले यांनी प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर नगरविकास विभागाने मागणी केल्यानंतर परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करण्यात आला. यामध्ये शेती क्षेत्र आणि ग्रामपंचायतचा भाग वगळून प्रस्ताव सादर करण्यात आला. आता सादर झालेला प्रस्ताव परिपूर्ण असून त्यास लवकरच मान्यता मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. आ. महाले यांनी याबाबत २२ डिसेंबर २०२० रोजी नगरविकास प्रधान सचिव यांना याबाबत पत्र दिले होते. त्यामध्ये चिखली नगर परिषदेची विद्यमान हद्द १० सप्टेंबर १९८७ रोजी मंजूर झाली असून नगर परिषदेचे क्षेत्रफळ ७.८८९ चौ. कि.मी. एवढे आहे. १९८१ च्या जनगणनेनुसार चिखली शहराची लोकसंख्या २७६०६ एवढी होती. तेव्हापासून चिखली शहराची हद्दवाढ झालेली नाही. २०११ रोजी झालेल्या जनगणनेनुसार चिखली शहराची लोकसंख्या ५७,८८९ इतकी आहे. नगर परिषद चिखली हद्दीबाहेर विस्तार होत असून निवासी व वाणिज्य क्षेत्र निर्माण होत आहे. आ. श्वेताताई महाले यांच्या पाठपुराव्यामुळे या प्रस्तावाची हालचाल सुरू झाल्याने त्यावर कार्यासन अधिकारी, नगरविकास यांनी ११ सप्टेंबर २०२० रोजी दिलेल्या पत्रानुसार चिखली नगर परिषदेच्या वतीने त्रुटींची पूर्तता केलेली आहे. आ. महाले यांनी याबाबत विधिमंडळामध्ये तारांकित प्रश्न व कपात सूचनेच्या माध्यमातून सभागृहाचे लक्ष वेधलेले होते.