बुलडाणा : विदर्भातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्या तीन बँकांमध्ये तुलनेने अधिक सक्षम असलेल्या बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेला आणखी थोडासा आर्थिक टेकू देण्याच्या दृष्टीने मुंबईत मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या आढावा बैठकीत बँकेला १५० कोटींपेक्षा अधिक सॉफ्ट लोन देण्यासंदर्भात शासनस्तरावर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भाने १६ सप्टेंबरला मुंबईत ‘वर्षा’ निवासस्थानातील समिती कक्षात महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येऊन चर्चा करण्यात आली.
या बैठकीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्य सहकार मंत्री विश्वजित कदम, अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त सचिव, सहकार आयुक्त, सहकार सचिव यांसह अन्य काही अधिकारी उपस्थित होते. सोबतच राज्य सहकारी बँकेचे प्रशासकीय प्रमुख अनासकर हेही ऑनलाईन पद्धतीने या बैठकीत सहभागी झाले होते. या बैठकीत बुलडाणा जिल्हा सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीसह तीन सदस्यीय प्राधिकृत समितीने मधल्या काळात गेलेल्या गुणात्मक कामामुळे ऑडिटचा ब वर्ग कसा बँकेला मिळाला आहे, यासंदर्भात सविस्तर प्रेझेंटेशनही करण्यात आले. त्यानंतर बुलडाणा जिल्हा बँकेला साखर कारखान्यांच्या धर्तीवर सॉफ्ट लोन देऊन बँकेची आर्थिक स्थिती अधिक कशी सक्षम करता येईल या मुद्द्यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, वित्त सचिवांचीही यावर मते जाणून घेण्यात आली. मात्र, साखर कारखान्याच्या धर्तीवर सहकारी बँकांना अशा स्वरुपात मदत करणे काहीसे अडचणीचे असल्याचे समोर आले. त्यामुळे राज्य शासनाने कोणत्या स्वरुपात दुसऱ्या पद्धतीने मदत करू शकते याबाबतही या बैठकीत चाचपणी करण्यात आली.
दुसरीकडे विदर्भातील वर्धा, नागपूर आणि बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकांचा विचार करता तुलनेने बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँक ही आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम आहे. तसेच सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात या बँकेला थोडासा आर्थिक टेकू मिळाल्यास बँकेचे पुनरुज्जीवन करता येऊ शकते. यासंदर्भात खुद्द मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे चर्चेनंतर स्पष्ट झाल्याचे सूत्रांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले. बैठकीत बोलताना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी शासनाची मदत बँकेस मिळाल्यास बँकेचे अधिक सक्षमपणे पुनरुज्जीवन करता येईल, असे चर्चेदरम्यान सांगितले.
-- आज पुण्यात बैठक--
मुंबईत झालेल्या बैठकीत बुलडाणा जिल्हा केंद्रीय सहकारी बँकेला कशा पद्धतीने मदत करता येईल यादृष्टीने प्रयत्न झाले. सोबतच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सहकारी बँकचे अधिकारी, नाबार्डचे अधिकारी तथा जिल्हा सहकारी बँकेचे अधिकारी (तीन सदस्यीय प्राधिकृत समिती) यांची एक बैठक घेण्याबाबतही निर्देशित केले आहे. त्यानुषंगाने ही बैठक १७ सप्टेंबरला पुण्यामध्ये सकाळी ११ वाजता होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या बैठकीत बँकेच्या आर्थिक स्थितीसोबत राज्य शासनाच्या माध्यमातून, राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून कशा पद्धतीने बँकेला मदत करता येईल, या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात येऊन प्राधिकृत समिती सदस्यांकडून बँकेच्या आर्थिक स्थितीचाही हे अधिकारी आढावा घेणार आहेत.
--१५ दिवसांत निर्णयाची शक्यता--
मुख्यमंत्री जिल्हा बँकेला मदत करण्याच्या दृष्टीने सकारात्मक असून, पुण्यात १७ सप्टेंबरला होणाऱ्या बैठकीनंतर अधिक चित्र स्पष्ट होऊन येत्या १५ दिवसांत राज्य शासनाकडून बँकेला मदत करण्यासंदर्भातील निर्णय होऊ शकतो. मुंबईतील बैठकीत बँकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दलचे प्रेझेंटेशन करण्यात येऊन सॉफ्ट लोन देण्यासंदर्भातील मुद्द्यावर चर्चा झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याबाबत सकारात्मक आहेत.
(डॉ. राजेंद्र शिंगणे, अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री)