बुलडाणा : अंधत्वाचं जिणं जगणार्‍यांना समाजाच्या सहानुभूतीपेक्षाही हक्काचं विश्‍व हवं असतं. त्यांचे हक्क, अधिकार आणि सेवा-सुविधा याबाबत शासनस्तरावर होणार्‍या या निर्णयांची मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही. बरेचदा प्रशासनातर्फे अंध व्यक्तींना सापत्न वागणूक मिळते. गत एक महिन्यात ५५८ अंध अर्जदारांपैकी २२८ अंधांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. जिल्ह्यात गत पाच वर्षात नोंदविण्यात आलेली अपंगाची संख्या १ लाख १८ हजार ७२३ आहे. यात १८ हजार ९६५ अंध नागरिकांचा समावेश आहे. अंध नागरिकांना आधार देण्यासाठी शासनाकडून विविध योजना राबविल्या जातात; मात्र आरोग्य विभागाच्या विविध कसोट्यांवर खरे न उतरल्यामुळे बर्‍याच अंध नागरिकांना विविध लाभांपासून वंचित ठेवले जाते. जिल्ह्यात अपंगत्व आणि दृष्टिदोषांचे खोटे प्रमाणपत्र सादर करून शासकीय सवलती लाटणार्‍यांची व नोकरी मिळविणार्‍यांची संख्या मोठी आहे; मात्र खर्‍या अंधांना अद्याही प्रशासनाकडून सापत्न वागणूक दिली जात आहे. जिल्हा सामान्य रुग्णालय परिसरात अपंग पुनर्वसन केंद्र चालविले जाते. प्रत्येक महिन्याच्या दुसर्‍या आणि तिसर्‍या बुधवारी अपंग बोर्डच्यावतीने तपासणी करून अंध व दृदिोष असल्याचे प्रमाणपत्र देण्यात येते. गत एक महिन्यात जिल्ह्यातील ५५८ दृष्टिदोष व अंधत्व असलेल्या नागरिकांनी केंद्रांकडे अर्ज केले होते. विविध नियमांच्या कसोट्यांवर पारख करून ३३0 नागरिकांना अंधत्वाचे प्रमाणपत्र देण्यात आले, तर निकषात न बसलेल्या २२८ नगरिकांचा अर्ज अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे अपात्र, अंधांवर शासकीय योजनापासून वंचित राहण्याची वेळ आली आहे.
शासकीय कार्यालयांत अंधाची अवहेलना
शासकीय कार्यालये, रेल्वे स्टेशन, एस.टी. स्टँड परिसरात अपंग व अंधांसाठी व्हीलचेअर ठेवण्याचे बंधन असताना जिल्ह्यातील अशा अनेक शासकीय कार्यालयांतून व्हीलचेअरच गायब आहेत. त्यामुळे अंध व्यक्तींना सुविधा पुरविण्याचा शासनाचा आदेश कागदावरच आहे. त्यामुळे बर्‍याच शासकीय व प्रशाकीय इमारतींमध्ये अंधांशी दुजाभाव होत आहे.