लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्ह्यातील पायाभूत सोयी-सुविधांच्या निर्मितीसाठी मोठय़ा प्रमाणावर विकास कामे करण्यात येत आहेत. रस्ते, सिंचन प्रकल्प तसेच अन्य विकास कामांमुळे जिल्हय़ातील पायाभूत सोयी-सुविधा निश्‍चितच वाढणार आहेत. या विकास कामांसाठी बुलडाणा जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. तसेच दोन शेतकर्‍यांमागे एक मिनी रोहित्र कृषी पंपासाठी देण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दिली.नागपूर येथील विधिमंडळाच्या मंत्री परिषद सभागृहात बुलडाणा जिल्हा आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी पालकमंत्री पांडुरंग फुंडकर, आमदार चैनसुख संचेती, डॉ. संजय कुटे, डॉ. संजय रायमूलकर, राहुल बोंद्रे, डॉ. शशिकांत खेडेकर, आकाश फुंडकर, मुख्य सचिव सुमित मल्लिक, अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, विभागीय आयुक्त पीयूष सिंह, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जि.प. सीईओ षण्मुखराज, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शशीकुमार मीना आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, धडक सिंचन विहीर योजनेत समाविष्ट झालेल्या मात्र विहीर घेणे शक्य नसलेल्या विहिरींबाबत जुन्या लाभार्थींऐवजी नवीन लाभार्थी निवडीबाबत त्वरित कार्यवाही करावी. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सुरू असलेल्या आणि पूर्ण झालेल्या कामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीमध्ये तरतूद करावी. पूर्ण झालेल्या कामांकरिता पुढील आर्थिक वर्षात तरतूद करून कामे पूर्ण करावी. नदी पुनरुज्जीवन कार्यक्रमामध्ये नदीचे पात्र बघता तांत्रिक शक्यता तपासून घ्याव्यात. विश्‍वगंगा, काच व अन्य नद्यांच्या खोलीकरणाची कामे घेताना तांत्रिक बाजू बारकाईने तपासून घ्याव्यात. ग्रामसडक योजनेविषयी आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सन २0१५-१६ मधील कामे प्रथम पूर्ण करावी, तसेच २0१६-१७ मध्ये तीन बॅचेसमध्ये घेतलेली कामे प्रलंबित राहणार नाहीत, याची काळजी घ्यावी. ग्रामीण भागात प्रशस्त रस्त्यांचे जाळे निर्माण झाल्यामुळे विकास प्रक्रिया वेगाने पूर्ण होईल. जिल्ह्यामध्ये कृषी पंप वीज जोडण्यांची प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढून वीज जोडण्या द्याव्यात. यापुढे शासन मिनी रोहित्र देणार आहे. नवीन कृषी पंप वीज जोडण्या मिनी रोहित्रांवरून देण्यात येतील. यासाठी दोन शेतकर्‍यांमागे एक मिनी रोहित्र देण्यात येईल. जिगाव प्रकल्पातील बाधित गावांमध्ये अतिक्रमित जागांवर राहत असलेल्या नागरिकांना स्वत:ची जागा असल्यास त्वरित मोबदला द्यावा. त्यामुळे प्रकल्पाच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया गतीने पुढे जाईल. ते पुढे म्हणाले, खडकपूर्णा प्रकल्पाचा मृत साठा ४५ टक्के आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या मृत साठय़ाबाबत भौतिक, तांत्रिक बाजू तपासून पाहाव्यात. या प्रकल्पावरील ४४ गावे पाणी पुरवठा योजनांची थकित पाणीपट्टी ग्रामपंचायतींनी त्वरित भरण्याबाबत लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घ्यावा. चिखली तालुक्यातील कोलारी प्रकल्पाच्या निर्मितीसाठी भूसंपादनाची वाढीव किंमत, लोकमानस आदी मुद्दे लक्षात घ्यावे. प्रकल्पाचे महत्व व गरजेबाबत जनजागृती करावी. पोलीसांना निवारा मिळवून देण्यासाठी शासन प्रयत्नरत आहे. जिल्ह्यातील सर्व पोलीस वसाहतींचे प्रकल्प मार्गी लावले जातील. मेहकर, डोणगाव, लोणार, जानेफळ, दे. राजा व अंढेरा पोलीस स्टेशनच्या मागण्याही पूर्ण करण्याबाबत संबंधित विभागाने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही दिले. पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत ई-क्लास, गायरान जमिनीवर घरकुल बांधण्यास परवानगी देण्यासंदर्भात धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येत आहे. गावठाण बाहेरील २00 मीटरपर्यंत जागेला पं. दीनदयाल उपध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेंतर्गत पैसे देण्यात येतील. केंद्र शासनाच्या निधीची प्रतीक्षा न करता घरकुले लाभार्थींना पहिला हप्ता राज्य सरकार देणार आहे. तर स्वच्छ भारत अभियानाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामध्ये ग्रामीण भागात स्वच्छतागृह बांधकामाची गती वाढवावी. स्वच्छतागृह बांधकामासाठी निधी मागणीची तातडीने पूर्तता करावी, असे सांगितले. याप्रसंगी पालकमंत्री फुंडकर यांनी मांडलेल्या विविध मुद्यांवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी संबंधितांना सूचना व निर्देश दिले. जिल्हाधिकारी डॉ. पुलकुंडवार यांनी सादरीकरण केले.
बुलडाणा जिल्ह्यात वैद्यकीय महाविद्यालयाबाबत प्रयत्न करणार!खामगाव येथे टेक्सटाइल पार्कसाठी घाटपुरी येथील संपादित जागेवर विकास कामे करून चिखली येथे टेक्सटाइल पार्कसाठी शक्यता पडताळून एमआयडीसीने कार्यवाही करावी. देऊळगाव राजा येथे होणारे सीड हब हे खासगी असल्यामुळे मेक इन इंडिया वीकमधील सामंजस्य करारांतर्गत पाठपुरावा करावा. खासगी भागीदारीमधून राज्यात वैद्यकीय महाविद्यालय करण्याचा शासनाचा विचार आहे. याबाबत बुलडाणा जिल्ह्यातही महाविद्यालयाबाबत निश्‍चितच प्रयत्न करण्यात येतील, असेही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.