अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे सामूहिक विवाहाकडे पाठ

आयोजन संस्था गेल्या कुठे; वेळ व पैशाच्या बचतीकडे झाले दुर्लक्ष.

बुलडाणा : पारंपरिक विवाह सोहळ्यात वर्‍हाड्यांवर होणारा खर्च पाहता काही वर्षांपूर्वी सामूहिक विवाह सोहळ्यात लग्न करण्याची प्रथा सुरू झाली होती; मात्न अनुदान वेळेवर मिळत नसल्यामुळे तसेच अनुदान थेट वधूवरांच्या बँक खात्यात जमा होत असल्यामुळे संस्थेसह लग्न इच्छुकांनी आता या सामूहिक विवाहाकडे पाठ फिरविल्याचे चित्न दिसत आहे. परिवर्तन हा समाजाचा नियम आहे. विवाह हा एक पवित्न संस्कार असून, प्रत्येकाने विवाह करावा, अशी समाजधारणा आहे. त्यामुळे प्रत्येक व्यक्ती विवाह करतो. या विवाहासाठी पैसा हा मूलभूत घटक असतो. प्रत्येकजण आपआपल्या ऐपतीनुसार विवाहाचे सोपस्कार पार पाडण्याचा प्रयत्न करतो. जसजसे समाजात परिवर्तन होत आहे. तसतसा विवाहाच्या स्वरूपात बदल होत चालला आहे. आठ-आठ दिवस चालणारे लग्न आता केवळ एका दिवसावर येवून ठेपले आहे. लग्न एकच वेळ होते. म्हणून पैशाची उधळपट्टी करण्यात कसलीही कसर सोडली जात नाही. हे सर्व श्रीमंतासाठी ठीक असते; परंतु सर्वसामान्यांसह गरीब माणसाचे काय? अशा लोकांसाठी एका मुलीचे लग्न करणे म्हणजे तारेवरची कसरत असते. यातूनच सामूहिक विवाहाची परंपरा पुढे आली. लग्नावर होणार खर्च हा कमीत कमी व्हावा, या उद्देशातूनच विविध जातीच्या संघटना आपल्या जातीतील सर्वसामान्यांना व गरीब माणसाच्या मदतीला धावून आल्या आणि त्यातून सामूहिक विवाह सोहळे जन्माला आले. आपल्या जातीतील लोकांचा विवाहावर अतिरिक्त खर्च होऊ नये, पैशाची बचत व्हावी, म्हणून सामूहिक विवाह आयोजक संस्था मागील बर्‍याच वर्षांपासून कार्यान्वित होत्या. सुरुवातीला या संघटनांना मोठा पाठिंबा समाजाने दिला. एका सामूहिक विवाहात ५0 पेक्षाही जास्त वर- वधूंचे विवाह पार पाडले जात होते; मात्र अलिकडे परिस्थिती बदलू लागली आहे. सामूहिक विवाहात मुलामुलींचे विवाह करण्याचा कल कमी होत आहे. यामुळे आगामी काळात सामूहिक विवाहासाठी जोडपे मिळणार की नाही, अशी शंकाही निर्माण होत आहे.