- देवेंद्र ठाकरे लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव: जिल्ह्यात कृषी विभागाने केलेल्या नियोजनाचा लाभ भाजीपाला तसेच इतर फळांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना झाला असला, तरी केळी उत्पादकांचा प्रश्न अद्यापही सुटला नसल्याचे दिसून येते. कृषी विभागाकडून मात्र याबाबत नियोजन करणे सुरू आहे.कोरोना आजारामुळे सुरू असलेल्या लॉकडाउनचा फटका शेतकºयांना मोठ्या प्रमाणावर बसला. इतर उत्पादनांच्या तुलनेत भाजीपाला, फळे उत्पादने जास्त काळ टिकत नसल्याने नुकसानाचा धोकाच जास्त आहे. दुसरीकडे जिल्ह्यात स्टोअरेजचीही व्यवस्था नसल्याने आलेले उत्पादन विकण्याखेरीज शेतकºयांकडे दुसरा पर्याय नाही. परिणामी शेतकºयांना आर्थिक नुकसानाचा धोकाच अधिक आहे. दरम्यान शेतकºयांचा हा विषय लक्षात घेता, जिल्ह्यात कृषी विभागाने नियोजन करत शेतकºयांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. यात भाजीपाला, कांदा, द्राक्ष, मोसंबीची मोठ्या प्रमाणावर जिल्हयातच विक्री करण्यात आली. कृषी विभागाच्या कर्मचाºयांनी सकाळी ८ ते दुपारी १२ वाजेपर्यंत शेतकºयांसोबत उपस्थित राहत शेकडो क्विंटल मालाची विक्री करून दिली. असे असताना, केळी उत्पादक शेतकºयांचा प्रश्न मात्र अद्यापही सुटलेला दिसत नाही. जिल्ह्यात ४७२ हेक्टरवर केळीची लागवड करण्यात आली आहे. त्यामुळे शेकडो क्विंटल माल सध्या परिपक्व अवस्थेत आहे. परंतु वाहतूक व्यवस्था पाहिजे त्या प्रमाणावर सुरू नसल्याने केळी विक्रीची व्यवस्था होवू शकलेली नाही.राज्याबाहेर विक्रीचे भिजत घोंगडे!दिल्लीसह परराज्यात केळीची मागणी बघता बुलडाणा जिल्ह्यातून माल पाठविता येवू शकतो का, याबाबत नाफेडकडून कृषी विभागातील अधिकाºयांना विचारणा करण्यात आली होती. या प्रक्रियेत रेल्वे विभागाकडूनही मालाच्या उपलब्धतेबाबत आढावा घेण्यात आला होता. परंतु एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मालाची आवक नसणे तसेच शेतकºयांना अपेक्षित भाव मिळणार नसल्याचे यातून समोर आले. परिणामी हा विषय अजुनही पुढे सरकलेला नाही.
शेतकºयांनीच व्हावे व्यापारी!लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेली परिस्थिती बघता, ज्या प्रमाणे शेतकºयांनी भाजीपाला तसेच इतर फळ पिकांची जिल्ह्यात विक्री केली; तसेच केळीचेही नियोजन करण्याचा प्रस्ताव कृषी विभागाने शेतकºयांसमोर ठेवला. यात शेतकºयांनी स्वत:च केळी पिकवून त्याची विक्री करावी, यासाठी कृषी विभागाचे कर्मचारी त्यांना सहकार्य करतील, असे सांगण्यात आले, मात्र याला प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
केळी उत्पादकांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कृषी विभाग प्रयत्नशिल आहे. यातून निश्चितच तोडगा काढण्यात येईल.-नरेंद्र नाईकजिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी