- अनिल गवई
खामगाव : केंद्र शासनाच्या ‘सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट’अंतर्गत ‘फिकल स्लज’ व्यवस्थापनासाठी अमरावती विभागात खामगाव आणि अकोट या दोन शहरांची निवड झाली आहे. त्याअनुषंगाने केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या दोन्ही शहराच्या अभ्यासासाठी अभ्यासगटाची स्थापना केली असून, या अभ्यासगटाकडून शास्त्रोक्त पध्दतीने मल नि:सारणासाठी पाहणी केली जातेय.
घरगुती आणि सार्वजनिक वापराच्या शौचालय टाक्यांची ठराविक मुदतीत स्वच्छता म्हणजेच मल नि:सारण केले जात नाही. परिणामी, समाजाला विविध दृष्परिणामाला सामोरे जावे लागते. असे एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे. तथापि, स्वच्छ भारत अभियानातंर्गत ‘सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट’चा पुढील टप्पा म्हणून ‘फिकल स्लज’ व्यवस्थापनावर केंद्र शासनाकडून भर दिल्या जात आहे. यासाठी राज्यातील ९ तर अमरावती विभागातील दोन शहरांची निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये अकोट आणि खामगाव शहरातील सार्वजनिक तसेच घरगुती वापराच्या शौचालयाचे टाके ठराविक मुदतीत खाली करून मल नि:सारणावर भर दिल्या जाणार आहे. यासाठी ‘आॅल इंडिया इन्स्टीट्यूट फॉर लोकल सेल्फ, गव्हर्नमेंट’ या संस्थेचा एक चार सदस्यीय अभ्यासगट खामगाव शहरात दाखल झाला आहे. अशाच एका अभ्यासगटाकडून अकोट शहरात सर्व्हेक्षण केले जात आहे.
शहरांच्या माहितीचे संकलन!
‘फिकल स्लज’ व्यवस्थापनातंर्गत अकोट आणि खामगाव या दोन्ही शहरांचा सामाजिक स्तर, भौगोलिक स्थिती, सामाजिक परिस्थितीसोबतच घरगुती शौचालयांची संख्या, सार्वजनिक शौचालयांची संख्या आदी माहितीचे संकलन ‘आॅल इंडिया इन्स्टीट्युट फॉर लोकल सेल्फ’ या संस्थेच्या चार सदस्यीय अभ्यासगटाकडून केले जात आहे.
पर्यावरण रक्षणासाठी पुढाकार!
शास्त्रोक्त पध्दतीने मल नि:सारण होत नसल्याने नदी आणि नाल्यांमध्ये प्रदुषण वाढते. परिणामी, पर्यावरणाचा ºहास होतो. ही धक्कादायक बाब सर्वेक्षणात समोर आली आहे. त्यामुळे शास्त्रोक्त पध्दतीने मल नि:सारणावर शासनाचा भर आहे. त्याअनुषंगाने ‘फिकल स्लज’ व्यवस्थापनावर भर दिला जात असून, अभ्यासगटाच्या अहवालानंतर उपरोक्त शहरामध्ये ‘फिकल स्लज’ व्यवस्थापन प्रकल्प कार्यान्वित करण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे समजते.
मलाची योग्य विल्हेवाट!
सद्यस्थितीत टाक्यातील मलाची कुठेही विल्हेवाट लावण्यात येते. मात्र, फिकल स्लज व्यवस्थापनातंर्गत पालिका प्रशासनाकडून मलाची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे प्रयत्न केले जातील. सोबतच यावर प्रक्रीया करून खत निर्मितीसारख्या शक्यतांचीही पडताळणी केली जाईल. शौचालयाचे टाके ठराविक मुदतीत साफ करून देण्यासाठी नाममात्र कर आकारणीचाही प्रस्ताव पालिका स्तरावर विचाराधीन राहील.