आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनातील शिक्षकांनी जोपर्यंत मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत माघार नाहीच, अशी भूमिका घेतली आहे. १३ सप्टेंबर २०१९ ला घोषित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना शासनाने २० टक्के व ४० टक्के अनुदान मंजूर केले आहे. त्याच्या वेतन वितरणाचा जी. आर. मात्र अद्यापही शासनाने काढलेला नाही. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विना अनुदानित शाळांना अनुदान घोषित करावे व प्रचलित नियमानुसार अनुदानाचा आदेश काढावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी हजारो विना अनुदानित शिक्षक मुंबईच्या आझाद मैदानावर एकवटले आहेत. या आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचे संस्थापक अध्यक्ष प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी भेट देऊन आंदोलकांना संबोधित करतांना आपल्या संघटनेचा पाठिंबा देत २१ हजार रुपयांचा आंदोलन निधी दिला आहे. आंदोलकांच्या एकवेळच्या जेवणाचा खर्चदेखील केला आहे. विना अनुदानित शिक्षकांनी आपल्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या या संघर्ष लढ्यात १० फेब्रुवारीला आझाद मैदान मुंबई येथे येऊन या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीच्या वतीने करण्यात आले आहे.
प्रचलित नियमानुसार त्वरित अनुदान द्या : प्राचार्य गावंडे
शासनाने शिक्षकांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता प्रचलित नियमानुसार त्वरित अनुदानाचा आदेश काढून अघोषित शाळांना अनुदानासह घोषित करावे. गेल्या पंधरा ते वीस वर्षांपासून एक रुपयाचाही मोबदला न घेता, मिळेल ते काम करीत स्वत:च्या कुटुंबाची उपजीविका भागवीत आहेत. शिक्षकांच्या हक्कासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाला महाराष्ट्र शिक्षक आघाडीचा पाठिंबा असल्याचे प्राचार्य डॉ. नीलेश गावंडे यांनी स्पष्ट केले.