बुलडाणा : पश्चिम विदर्भाचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याची क्षमता असलेल्या जिगाव प्रकल्पाची किंमत आता १३,८७४ कोटींवर गेली आहे. दरम्यान, आतापर्यंत प्रकल्पावर ४०१९ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ९७७५ कोटी रुपयांची आणखी अवश्यकता आहे. सध्या जिगाव प्रकल्पासह आलेवाडी, अरकचेरी आणि चौंढी हे तीन, असे चार प्रकल्प रखडलेले असून, २०२५ पर्यंत या प्रकल्पांचे काम मार्गी लावणे गरजेचे आहे. अन्यथा या प्रकल्पांची किंमत सातत्याने वाढत जाणार आहे. प्रामुख्याने १९९५ दरम्यान ६९८ कोटी रुपये किंमत असलेल्या जिगाव प्रकल्पाची आता चौथ्या सुप्रमानंतर किंमत १३ हजार ८७४ कोटी रुपये झाली आहे. निधी वाटपाचे सूत्र आणि बळीराजा संजीवनी प्रकल्पांतर्गत उपलब्ध होणारा निधी हा तोकडा असल्याने हा प्रकल्प अशाच धीम्या गतीने सुरू राहिला तर आणखी २० वर्षे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यास लागतील. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामांना वेग देऊन राज्यपालांच्या निधी वाटपाच्या सूत्राच्या पलीकडे जाऊन निधी उपलब्ध करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने राज्याचे जलसंपदामंत्री जयंत पाटील यांनी आमचे प्रयत्न सुरू असल्याचे फेब्रुवारी महिन्यात बुलडाणा येथे संघटनात्मक कार्यासाठी आले असता ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले होते. या प्रकल्पाच्या सांडव्याचे काम ८० टक्के झाले आहे. बुडीत क्षेत्रातील १७ हजार१३८ हेक्टरपैकी अजूनही १२ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन बाकी आहे. प्रकल्प पुनर्वसनाची सध्या फक्त २५ टक्के कामे पूर्ण झाली आहेत. पुनर्वसन मार्गी लावावयाचे असल्यास आणखी तीन हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. मर्यादित स्वरूपात प्रकल्पात पाणी साठवावयाचे असल्यासही प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यातील जवळपास २२ गावांचे पुनर्वसन गरजेचे आहे.
--आलेवाडी प्रकल्प--
आलेवाडी प्रकल्प २०५ कोटी ६१ लाख रुपयांचा असून, या प्रकल्पावर आतापर्यंत ८५ कोटी ३२ लाख रुपये खर्च झाला आहे. प्रकल्पासाठी आणखी १२० कोटी २९ लाख रुपयांची गरज आहे. हा प्रकल्प पूर्णत्वास गेल्यास ७५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. २०२३ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
--अरकचेरी प्रकल्प--
या प्रकल्पाची सिंचन क्षमता १,१६८ हेक्टर आहे. हा प्रकल्पही २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी २७७.८५ कोटी रुपयांची गरज आहे. पैकी आतापर्यंत केवळ ५५ कोटी पाच लाख रुपये या प्रकल्पावर खर्च झाले आहेत.
--चौंढी--
चौंढी प्रकल्पाची एकूण किंमत १९० कोटी एक लाख रुपये आहे. या प्रकल्पावर आतापर्यंत १११ कोटी ४८ लाख रुपये खर्च झाला आहे. हा प्रकल्पही २०२३ पर्यंत पूर्णत्वास नेण्याचे नियोजन आहे. प्रकल्पामुळे ९५० हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येईल. गेल्या पाच ते सात वर्षांपासून हे तिन्ही प्रकल्प रखडलेले असून, जळगाव जामोद व संग्रामपूर या आदिवासी तालुक्यातील हे प्रकल्प आहेत.