यात प्रामुख्याने प्रत्येक ग्रामीण रुग्णालयामध्ये किमान ३० बेडवर ऑक्सिजनची सुविधा उपलब्ध करण्यावर भर राहणार आहे. दुसऱ्या लाटेदरम्यान ग्रामीण भागात कोरोनाचा मोठ्या प्रमाणावर शिरकाव होऊन जवळपास ४९ टक्क्यांपेक्षा अधिक रुग्ण निघत होते. त्यातल्या त्यात शहरी भागामध्ये कोरोनावर उपचारासाठीच्या सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेल्या होत्या. त्यामुळे बुलडाणा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने राज्यातील एक मोठा जिल्हा असल्यामुळे कोरोना बाधित रुग्णांना थेट शहरी भागात उपचारासाठी यावे लागत होते. त्यातून शहरी भागातही कोरोनाचे संक्रमण अधिक होण्याची भीतीही व्यक्त होत होती. मृत्यू पावलेल्यांपैकी बहुतांश जणांवर शहरी भागातील स्मशानभूमीमध्येच अंत्यसंस्कार करावे लागले होते.
परिणामस्वरूप ग्रामीण भागाच्या जवळच तालुकास्तरावर आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून तेथेच ऑक्सिजनची गरज असलेल्या रुग्णांवर उपचार होतील या दृष्टीने आता आरोग्य विभागाने नियोजन केले आहे. परिणामस्वरूप ग्रामीण रुग्णालयांमध्येही आता कोरोना रुग्णांवरील उपचारासाठी सुविधा निर्माण करण्यास प्रारंभ करण्यात आला आहे.
--सीएसआर फंडातून ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर--
जिल्ह्यातील ग्रामीण रुग्णालयातील ऑक्सिजनची पूर्तता करण्यासाठी ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटरची संख्या वाढविण्यात येणार असून सीएसआर फंडातून अन्न व अैाषध प्रशासन मंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या पुढाकाराने २०० ऑक्सिजन काॅन्सन्ट्रेटर उपलब्ध होणार आहे. सोबतच पूर्वीचे २६० आणि नव्याने मिळणारे २०० असे मिळून ४५० ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर आरोग्य विभागास तिसऱ्या लाटेत उपयोगात आणता येणार आहे. यातील ३० कॉन्सन्ट्रेटर हे १० एलपीएमचे असून त्यातून एकावेळी दोन रुग्णांना ऑक्सिजन देता येईल.
--अशी आहे जिल्ह्यातील बेडची स्थिती--
एकूण बेड:- ५२१५
आयसीयू ओटू बेड:- ४९४
आसीयू व्हेंटिलेटर बेड: ११४
ओटू सपोर्टेड बेड:- १३४५
अेाटू व्यतिरिक्त असलेले बेड :- ३२६५
-- आपत्कालीन स्थितीसाठीही बॅकअप--
जिल्ह्यातील ऑक्सिजनची मागणी प्रसंगी २५ मेट्रिक टनापर्यंत गेल्यास १८५२ जम्बो सिलिंडरच्या माध्यमातून ऑक्सिजनची मागणी पूर्ण करण्याचे प्रशासनाने नियोजन केले आहे. यासोबतच आरोग्य विभाग आणखी २५० जम्बो सिलिंडरही विकत घेणार असल्याची माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. नितीन तडस यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना दिली. हे सिलिंडर रिफिलिंग करण्यासाठी बुलडाणा आणि खामगाव येथे प्लांट कार्यान्वित करण्यात येत आहे. त्यासंदर्भातील हालचालीही प्रशासकीय पातळीवर सुरू झाल्या आहेत.