१३ हजार ८७४ कोटी रुपये किंमत असलेल्या जिगाव या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पावर आतापर्यंत ४ हजार ९९ कोटी (मार्च २०२० पर्यंत) खर्च करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प पूर्णत्वास जाण्यासाठी आणखी नऊ हजार ७७५ कोटी ५९ लाख रुपयांची गरज आहे. त्यानुषंगाने आगामी पाच वर्षांत सरासरी जिल्ह्यातील निर्माणाधीन व पूर्णत्वास गेलेल्या तथा काही किरकोळ कामे राहिलेल्या प्रकल्पांसाठी सरासरी दोन हजार रुपये उपलब्ध झाल्यास हा सिंचन अनुशेष दूर होण्यास मदत होईल. या व्यतिरिक्त बोरखेडी, राहेरी या लघु प्रकल्पासाठी अनुक्रमे २२.७ कोटी आणि ४ कोटी ६५ लाख रुपयांची गरज आहे. या व्यतिरिक्त बळिराजा संजीवनी योजनेंतर्गत आलेवाडी प्रकल्पासाठी १२० कोटी २९ लाख, अरकचेरी प्रकल्पासाठी २२२ कोटी ८० लाख रुपये आणि चौंढी प्रकल्पासाठी ७८ कोटी ५३ लाख रुपयांची आवश्यकता आहे. आगामी तीन वर्षांमध्ये हा निधी अपेक्षेप्रमाणे उपलब्ध झाल्यास जिल्ह्याचा १० हजार २२५ कोटी ७९ लाख रुपयांचा सिंचन अनुशेष दूर होऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी राज्य शासन आणि केंद्र शासनाने निधी वाटपाच्या सूत्राच्या बाहेर जाऊन मदत करणे गरजेचे झाले आहे.
--जिल्ह्यातील १०८ प्रकल्प पुर्ण--
जिल्ह्यातील दोन मोठे, सात मध्यम आणि ९९ लघु प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असून, बांधकामाधीन प्रकल्पांमध्ये दोन मोठ्या आणि पाच लघु प्रकल्पांचा समावेश आहे. अपेक्षित निधी नियमित स्वरूपात दरवर्षी उपलब्ध झाला तर येत्या पाच वर्षांत सिंचन अनुशेष दूर केला जाऊ शकतो. मात्र, त्यासाठी आता राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे.
--६८ हजार हेक्टर प्रत्यक्ष सिंचन--
जिल्ह्यातील १०८ पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांची निर्मित सिंचन क्षमता ही एक लाख १५६३ हेक्टर असून, त्यापैकी प्रत्यक्षात ६९ टक्के क्षेत्रावर प्रत्यक्ष सिंचनाचा लाभ मिळत आहे. त्याचे क्षेत्र हे ६९ हजार ७०४ हेक्टर एवढे येते. दरम्यान, जिल्ह्यातील महत्तम सिंचन क्षमता ही दोन लाख २३ हजार हेक्टरच्या आसपास आहे. निर्माणाधीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यास जिल्ह्याच्या सिंचन क्षमतेत आणखी वाढ होऊन जवळपास ९१ हजार ४७१ हेक्टर क्षेत्रावर सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल.