नदी पात्रात वाढले अतिक्रमण!

हनुमान जगताप।लोकमत न्यूज नेटवर्कमलकापूर : शासनाच्यावतीने धोक्याचे क्षेत्र घोषित केले असताना, मलकापुरातील नळगंगा नदीच्या पात्रात मागील काही वर्षांत अतिक्रमित घरांची संख्या लक्षवेधी स्वरूपात वाढली आहे. अशात नदीला पूर आल्यास मोठ्या प्रमाणात हानी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर यंदा हवामान खात्याने ज्यादा पावसाची शक्यता वर्तविल्याने नदीपात्रातील ‘त्या’ तीनशेवर कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर ...

ठळक मुद्देनळगंगेला पूर आल्यास पात्रातील अतिक्रमकांना धोका

हनुमान जगताप।लोकमत न्यूज नेटवर्कमलकापूर : शासनाच्यावतीने धोक्याचे क्षेत्र घोषित केले असताना, मलकापुरातील नळगंगा नदीच्या पात्रात मागील काही वर्षांत अतिक्रमित घरांची संख्या लक्षवेधी स्वरूपात वाढली आहे. अशात नदीला पूर आल्यास मोठ्या प्रमाणात हानी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर यंदा हवामान खात्याने ज्यादा पावसाची शक्यता वर्तविल्याने नदीपात्रातील ‘त्या’ तीनशेवर कुटुंबांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला असून, प्रशासनाचे याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.यासंदर्भात अधिक माहिती अशी, की शहराच्या पूर्वभागातून नळगंगा नदी वाहते. महापुरामुळे नदीकाठच्या घरांना संकटाचा सामना करावा लागू नये, याकरिता शासनाच्यावतीने नदीपात्रास धोक्याचे क्षेत्र घोषित केल्याची माहिती आहे. असे असताना मागील काही वर्षात नळगंगा मायीच्या पात्रात दोन्ही बाजूंनी अतिक्रमित घरांची संख्या लक्षवेधी स्वरूपात वाढल्याची परिस्थिती आहे.शहरात प्रामुख्याने गाडेगाव, जावईनगर, सालीपुरा, धनगरपुरा, सुभाषचंद्र बोस नगर, पारपेठ, मोहनपुरा, म्हाडा कॉलनी या भागात नदी पात्रातच अनेकांनी अतिक्रमण करून घरे थाटली आहेत, तर काही नागरिकांनी व्यावसायिक दुकाने देखील त्यात थाटली आहेत. एकंदरित त्या घरांची संख्या सुमारे तीनशेवर असल्याची माहिती असून, तेवढीच कुटुंब त्यातून वास्तव्य करताना दिसतात. अशा परिस्थितीत बुलडाणा घाट, मोताळा व मलकापूर तालुक्यात मुसळधार पाऊस झाल्यास नळगंगेला महापूर येण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास नदीपात्रातील त्या घरांची पर्यायाने वास्तव्य करणाºया कुटुंबातील नागरिकांची मोठ्या प्रकारची जीवित आणि वित्त हानी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. असे असताना प्रशासनाचे त्याकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.दरवर्षी शासनाच्यावतीने संबंधित विभागामार्फत नळगंगा मायीच्या पात्रातील अतिक्रमिकांना सूचना देण्यात येतात. मात्र, कारवाई केल्या जात नाही, हे वास्तव आहे. अशा परिस्थितीत नदीपात्रातील वास्तव्य त्या कुटुंबांच्या अंगाशी येऊ शकते. ही बाब गंभीर असताना नागरिकांकरवी प्रामुख्याने शासनाच्यावतीने त्याकडे दुर्लक्ष होताना दिसते.