१५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर धावत असलेल्या वाहनांमधून अधिक प्रमाणात प्रदूषण होते. यामुळे नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात सापडण्याची भीती आहे. ही बाब लक्षात घेता शासनाने अशी वाहने ताब्यात घेऊन भंगारात काढण्याचे निर्देश उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयास दिले आहेत. त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तर अनेकांनी अद्यापपर्यंत पर्यावरण कर भरलेला नसून, अशांची वाहनेही भंगार निघणार असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिली आहे.
वाहन चांगले असल्यास मिळणार फिटनेस सर्टिफिकेट
रस्त्यावर धावणारे वाहन हे सुस्थितीत असल्यास सुरुवातीपासूनच उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून वाहनाचे फिटनेस सर्टिफिकेट दिले जाणार आहे. ते पाच वर्षांसाठी असेल. यासह कमाल तीनवेळा मिळेल, अशी तरतूद नव्या कायद्यात करण्यात आली आहे.
भंगारातील वाहने धावतात रस्त्यावर
जिल्ह्यात १५ वर्षांपेक्षा अधिक काळ झालेली सुमारे एक हजारांवर वाहने आताही रस्त्यावर धावत आहेत. त्यातील बहुतांश वाहनांची नोंदणीदेखील झालेली नसल्याची माहिती आहे. यामुळे ती जप्त करून भंगारात काढण्याचे मोठे आव्हान उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयास पेलावे लागणार आहे.
भंगारात दिल्यास मिळणार १५ टक्के लाभ
बुलडाणा जिल्ह्याची लोकसंख्या २० लाखांच्या आसपास असून, जिल्ह्यात वाहनांचीही संख्या भरमसाट स्वरूपात आहे. त्यामुळे सुमारे ५ हजारांपेक्षा अधिक वाहने भंगारात निघणार असल्याची माहिती आहे. तर यामधील काही वाहने आताच भंगारावस्थेत पडून आहेत. जी वाहने तुलनेने बरीच जुनी झाली आहेत, ती भंगारात दिल्यास १५ टक्के लाभदेखील दिला जाणार आहे.
गतवेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ‘स्क्रॅप पॉलिसी’ लागू करण्याचा निर्णय झाला. त्याची बुलडाणा जिल्ह्यातही अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे; तर ज्यांनी पर्यावरण कर भरला नाही, अशांचीही वाहने भंगारात काढली जाणार आहेत. यापुढील काळात या कामास गती दिली जाणार आहे.
- जयश्री दुतोंडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, अकाेला.