भूखंडाची शेकडो प्रकरणे रडारवर!

प्लॉट खरेदीदारांसह शासनाचीही फसवणूक; आरक्षित भूखंडाचीही विक्री

चिखली, दि. १५- बनावट अकृषक आदेश तयार करून भूखंडाची विक्री केल्याप्रकरणी १९ जणांवर फौजदारी गुन्हे दाखल झाल्यानंतर सन २00९ ते २0१३ या कालावधीतील सर्व एनए आदेशाची चौकशी प्रशासनाने हाती घेतली आहे. ही चौकशी प्राथमिक टप्प्यात असतानाच यातून शेकडो बोगस प्रकरणांची उकल झाली असून चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर हा आकडा हजाराचा टप्पा ओलांडणारच यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. दरम्यान, या चौकशीतून शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून भूखंडमाफियांनी केलेल्या गैरव्यवहाराची एक-एक प्रकरण बाहेर येत असून गैरमार्गाने आरक्षित भूखंडाचीही विक्री करून गडगंज संपत्ती जमविणार्‍यांनी प्लॉट खरेदी करणार्‍यांसह शासनालाही लाखो रुपयांचा चुना लावला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या बनावट स्वाक्षरी व शिक्यानिशी अकृषक आदेश तयार केल्याप्रकरणी चिखलीतील १६ शेतमालकांसह तत्कालीन नायब तहसीलदार, मंडळ अधिकारी व तलाठय़ावर महसूल विभागाने मोठी कारवाई करून फौजदारी गुन्हे दाखल केल्यानंतर १ जानेवारी २00९ ते ३१ मे २0१३ या काळातील सर्व एनए आदेशाची चौकशी सुरू झाली असल्याने या कालावधीत एनए झालेल्या भूखंडाच्या (प्लॉट) खरेदी विक्रीवर शासनाने बंदी घातली आहे. दरम्यान, चौकशीला नेमकी सुरुवात झाली असतानाच चिखलीतील सुमारे ४५0 एनएची प्रकरणे बोगस असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. चिखली शहराकडे शैक्षणिक, व्यावसायिक व इतर सोयी-सुविधांच्या दृष्टीने नागरिकांचा ओढा वाढला आहे. इथे वास्तव्यासाठी स्वत:चे घर हवे, या भावनेतून तसेच जमीन खरेदीतून सहसा तोटा होत नसल्याने प्लॉटच्या खरेदी-विक्रीचा व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणावर फोफावला. भूखंड माफिया सक्रिय झाले आणि शेतकर्‍यांना मोठ-मोठय़ा रकमेचे आमिष दाखवून त्यांनी वहितीखाली असलेल्या शेती प्लॉटिंग टाकून त्याच्या विक्रीचा सपाटा लावला; मात्र या वहितीखाली असलेल्या जमीनीला अकृषक आदेश असल्याशिवाय विक्री करता येणे शक्य नसल्याने, भूखंड माफियांनी स्थानिक पातळीवरून थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील अधिकारी-कर्मचार्‍यांना हाताशी धरून बनावट एनए ऑर्डर तयार करून शहरासह परिसरातील अनेक प्लॉटची विक्री केली आहे. यातीलच १९ प्रकरणांचा छडा लागल्यानंतर आता सुमारे ४५0 प्रकरणांचा पर्दाफाश होण्याच्या मार्गावर आहे. या प्रकरणांमध्ये वहितीखाली असलेल्या जमीनीच्या एनए आदेशासाठी संबंधित कार्यालयाकडे साधा अर्जदेखील सादर केलेला नाही. ही प्रकरणे विना अर्जाचीच अकृषक झाली कशी, हा कळीचा मुद्दा आहे.