शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘पीओके’मधील दहशतवादी नेटवर्कवर भारत करणार प्रहार; उच्चस्तरीय विचारविनिमय सुरू; ४२ सक्रिय दहशतवादी तळ केंद्राच्या रडारवर
2
आजचे राशीभविष्य, २९ एप्रिल २०२५: सार्वजनिक क्षेत्रात मानहानी होण्याची शक्यता
3
तीन देशांत एकाच वेळी वीज गायब; सर्व काही थांबले; देशभरातील वाहतूक सिग्नलवर परिणाम
4
१६ पाकिस्तानी यूट्युब चॅनेलवर सरकारची बंदी; केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या शिफारशींनुसार बंदी
5
त्यांची जबाबदारी माझ्यावर होती, मी माफी कशी मागू, शब्द नाहीत; मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी दिली कबुली
6
नौदलाच्या ताफ्यात येणार फ्रान्सची २६ राफेल विमाने; ६४ हजार कोटींच्या खरेदी करारावर देशांच्या स्वाक्षऱ्या
7
गूढ कायम.. खरं, खोट्याचा होईना उलगडा; डॉ. वळसंगकरांच्या आत्महत्येला दहा दिवस ओलांडले
8
‘म्हाडा’चे ५ हजार घरांचे दिवाळी गिफ्ट; जुन्या इमारतीचाही पुनर्विकास होणार
9
१९ चाळींचा पुनर्विकास एमएमआरडीए करणार; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण निर्णय
10
‘लिव्ह इन’, उत्तराखंड आणि समान नागरी संहिता
11
बुलेट ट्रेन २०२८ अखेरीस मुंबईतून धावणार सुसाट, नवी मुंबई विमानतळ गेम चेंजर ; मुख्यमंत्री फडणवीस
12
मुलांचा ताबा देताना धर्म विचारात घेतला जाऊ शकत नाही : हायकोर्ट
13
कान टोचले, बरे झाले ! केंद्राने विशेष पत्रक काढून माध्यमांना काही मार्गदर्शक सूचना दिल्या
14
पाण्यासाठी भारत-पाक युद्ध पेटण्याची वेळ येऊन ठेपली ?
15
मोठमोठे रस्ते बांधत आहात, इकडे लाेकांचा जीव जाताेय; जखमींवर कॅशलेस उपचारांवरून सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्राला फटकारले
16
'भारतीय सैन्य कधीही हल्ला करू शकते...', पाकिस्तानी संरक्षण मंत्र्याने व्यक्त केली भीती
17
बोगस डॉक्टरांविरोधात प्रशासनाने कसली कंबर; तालुकापातळीवरही समिती सक्षम होणार!
18
जिल्हा पोलिस दलातील सांगलीच्या सहा जणांना महासंचालक सन्मानचिन्ह; १ मे रोजी प्रदान सोहळा

आॅनलाइन सातबारा, आठ ‘अ’ मध्ये प्रचंड चुका !

By admin | Updated: June 14, 2017 00:42 IST

संगणकीकृत दस्तावेज बनले डोकेदुखी

संदीप गावंडे। लोकमत न्यूज नेटवर्कनांदुरा: सद्यस्थितीत सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये संगणकीकरणाचे काम झालेले आहे; मात्र जुन्या दस्तावेजांचे संगणकीकरण करताना मोठ्या प्रमाणात चुका होत असून, आॅनलाइन सातबारा व आठ ‘अ’ मध्ये मोठे घोळ होताना दिसत आहेत. शेतकऱ्यांना याचा प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असून, याकडे वेळीच लक्ष देण्याची गरज निर्माण झालेली आहे.शासकीय कार्यालयांमध्ये परंपरागत हस्तलिखीताची पद्धत सोडून नवीन संगणकीकरणाची आॅनलाइन पद्धती स्वीकारली. सर्व सेवा अचूक, वेळेत व पारदर्शी पद्धतीने व्हाव्यात हा यामागचा उद्देश होता; परंतु जुन्या दस्तावेजांचे संगणकीकरण करताना कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या चुकांचा फटका आता नागरिकांना सहन करावा लागत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने सातबारा व आठ ‘अ’ मध्ये मोठ्या प्रमाणात चुका झालेल्या दिसतात. क्षेत्रफळ कमी-जास्त, नावात चुका, सात-बारा योग्य असला तरी आठ ‘अ’ मधील एकूण क्षेत्रफळात तफावत असणे, वर्ग १ ची जमीन वर्ग २ ची दाखविणे, जुने परतफेड केलेले कर्ज सातबारावर कायम ठेवणे अशा अनेक चुका या आॅनलाइन सातबारा व आठ ‘अ’ मध्ये आढळून येत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नवीन कर्ज घेताना किंवा विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेताना अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. सदर कागदपत्रांमधील त्रुटी वेळीच दूर करण्याची गरज निर्माण झालेली आहे, एवढे मात्र खरे!- संगणकीकृत आॅनलाइन सेवा देण्यामागील शासनाचा उद्देश चांगला असला तरी पुरेशी साधन सामग्री उपलब्ध नसणे व प्रशिक्षित मनुष्यबळाची कमतरता यामुळे सध्या विविध आॅनलाइन सेवा मिळण्यास विलंब होत आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेमधून यापेक्षा पूर्वीची हस्तलिखित पद्धत चांगली असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.- आॅनलाइन रेकॉर्ड पीडीएफ स्वरूपात दिले असून, त्यांनी जुन्या हस्तलिखित दस्तऐवजांसोबत त्याची पडताळणी करून येत्या ३१ जुलैपर्यंत योग्य त्या दुरुस्त्या करावयाच्या आहेत. सदर जबाबदारी तलाठ्यांची असली तरी स्वत: शेतकऱ्यांनीही आपले नवीन आॅनलाइन सर्व दस्तऐवज तलाठ्यांकडून घेऊन त्याची तपासणी करणे जरुरी आहे व झालेल्या चुका वेळीच तलाठ्यांच्या लक्षात आणून देऊन त्या दुरुस्त करून घेतल्यास पुढील त्रास वाचेल. अन्यथा दुरुस्त्यांची वेळ निघून गेल्यास पुढे कायदेशीर प्रक्रियेने याच दुरुस्त्यांना वर्षानुसार लागू शकतात. - सात-बारा उताऱ्यात क्षेत्रफळ कमी किंवा जास्त असणे शेतकऱ्यांच्या नावात चूक असणे आठ ‘अ’ मध्ये एखादा गटाचे क्षेत्रफळच न धरल्याने एकूण जमीन धारणा कमी दिसणे, ज्या बँकेचे कर्ज घेतले नाही त्याही बँकेचा कर्जाचा बोजा सातबारावर येणे, वर्ग १ ची जमीन वर्ग २ ची दाखविणे, यामुळे बँका कर्ज नाकारू शकतात.- शेतीसंबंधी ऐवजांमधील दुरुस्ती ३१ जुलैपर्यंत मोफत सुरू असून, याकरिता कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच सध्या आॅनलाइन उतारे तपासणीकरिता मोफत देण्यात येत असून, शासनाकडून कोणतेही शुल्क आकारल्या जात नाही.