लोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : निसर्गाचा समतोल राखण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी धूरमुक्त गावांकडे वाटचालीसाठी सुरू झालेल्या गोबरगॅस योजनेला घरघर लागली आहे. त्या योजनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मिळणारे शासन अनुदान बिनभरवशाचे झाल्याने योजना राबवण्यावरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. जिल्हा परिषदेकडून मिळणारे दहा हजारांचे पूरक अनुदान ६७ टक्के निधी कपातीमुळे गोबरगॅस संयंत्र बसवलेल्या लाभधारकांना मिळालेच नाही. राष्ट्रीय बायोगॅस व सेंद्रिय खत व्यवस्थापन योजनेंतर्गत दरवर्षी चारशेपेक्षा अधिक गोबरगॅस संयंत्र जिल्ह्यात बसवल्या जातात, त्यामागे गोबरगॅसची कामे करणाऱ्या गवंड्यांचे कुटुंब यावर अवलंबून आहे. या योजनेतून १२ हजार शासन अनुदान आणि जिल्हा परिषदेकडून १० हजार पूरक अनुदान असे २२ हजार लाभधारकाला मिळतात. घटत्या गोधनामुळे किती संयंत्रे सुरू आहेत, किंवा वापर सुरू आहे, हा संशोधनाचा विषय असला तरी यातून निर्मित सेंद्रिय खताचा वापर मात्र शेतात उपयुक्त ठरत आहे. २०२०-२१ साठी तीनशे गोबरगॅस बनवण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट आहे; मात्र गेल्या वर्षीचे दायित्व आणि मिळालेले ३३ टक्के अनुदान यातून लाभधारकांसह गवंडी अडचणीत आले.
बायोगॅस लाभार्थ्यांचे अनुदान रखडले
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 4, 2020 12:13 IST