- अनिल गवई
लोकमत न्यूज नेटवर्क
खामगाव: कोरोना फायटर्स म्हणून अत्यावश्यक सेवा देणाºया सफाई कामगारांना शासनाकडून सापत्न वागणूक दिली जात असल्याचे चित्र आहे. आपातकालीन परिस्थितीत राज्यातील महानगर पालिका, नगर पालिका आणि नगर पंचायतींमधील तब्बल २५ हजारापेक्षा जास्त सफाई कामगारांचा जीवन विमा काढण्यास शासनाची अनास्था कायम आहे. त्यामुळे शासनाच्या या भूमिकेबाबत सफाई कामगारांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. कोरोना या विषाणू संसर्गाने संपूर्ण जगात हाहाकार माजविला आहे. राज्यातही १४ फेब्रुवारी २०२० पासून कोरोना या विषाणू संसर्ग आजाराचे थैमान आहे. आपातकालीन परिस्थितीत नगर पालिकेतील विविध संवर्गातील अधिकारी, कर्मचारी आणि सफाई कामगार आपल्या जीवाची पर्वा न करता सेवा देत आहेत. महानगर पालिका, नगर पालिका आणि नगर पंचायतीतील सफाई तसेच अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी राज्यातील ३६३ शहरात सेवारत आहेत. कोरोना या महामारीच्या अनुषंगाने ग्रामविकास, गृहविभाग आणि आरोग्य विभागातील कर्मचाºयांचा वैद्यकीय विमा उतरविलेला आहे. मात्र, गत महिनाभरापासून सफाई कामगाराचा जीवन विमा काढण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे.
पालिका कर्मचाºयांप्रती शासनाचा दुजाभाव!
राज्य शासनाने आरोग्य विभागाच्या डॉक्टर व इतर कर्मचारी, पोलिस कर्मचारी आणि ग्रामपंचायत कर्मचाºयांचा विमा उतरविला. मात्र, महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर पंचायतीतील सफाई कामगारांसह इतरही कर्मचाºयांचा विमा उद्याप उतरविलेला नाही.
राज्यातील इतर कर्मचाºयांप्रमाणेच महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायतीतील सफाई कामगार आणि इतर कर्मचाºयांचा जीवन विमा उतरवावा. तसेच इतर सुविधा द्याव्यात, अन्यथा २७ एप्रिलपासून टप्प्या टप्प्याने आंदोलन छेडण्यात येईल.
- विश्वनाथ घुगे राज्याध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नगर परिषद, नगर पंचायत कर्मचारी, संघटना, महाराष्ट्र