शेतक-यांच्या परिस्थितीकडे सरकारचे दुर्लक्ष - शंकरअण्णा घोंगडे

भाजप सरकारकडून शेतक-यांचा अपेक्षाभंग झाल्याचा आरोप घोंगडे यांनी केला.

बुलडाणा : शेतकरी, शेतमजूर हा देशाचा आत्मा असून, या दोघांचीही परिस्थिती बिकट आहे. दुष्काळ तीव्र असून, अशा काळात शेतकर्‍यांना उभारी देण्याचे काम होणे गरजेचे आहे; मात्र विद्यमान भाजपा सरकारकडून शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे. त्यामुळेच लाखो शेतकर्‍यांच्या मागण्या असणारे पत्र याचिका म्हणून उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले आहे. राजकारण होत राहील; आधी शेतकरी महत्वाचा, हे या सरकारला लक्षात येत नाही. सरकारला शेतकर्‍यांची चिंता नाही, अशी संतापजनक प्रतिक्रिया राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या किसान आघाडी सेलचे प्रदेश अध्यक्ष शंकरअण्णा घोंगडे यांनी व्यक्त केली. जिल्हा परिषद उपाध्यक्षांच्या निवासस्थानी आयोजित पत्रकार परिषदेत शंकरअण्णा घोंगडे यांनी शेतकरी व शेतमजूर कृती समिती या बॅनरखाली उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेबाबत घोंगडे यांनी माहिती दिली. सध्याचे सरकार हे शेतकरीविरोधी भूमिकेत आहे. दुष्काळामुळे शैक्षणिक शुल्क माफ करा, अशी मागणी केली, तर या सरकारने परीक्षा शुल्क माफ केले. कृषिपंपाचे वीज बिल माफ करा, या मागणीवर ३५.५ टक्के वीज बिल माफ केले. हे ३५.५ टक्के कुठून आणले, हे माहीत नाही. जीवनावश्यक वस्तू कायद्याच्या नावाखाली भात व कांदा उत्पादक शेतकरी भरडला गेला. दुष्काळी निधीमधून कापूस उत्पादक वगळला. हे सर्व पाहता, या सरकारकडून शेतकर्‍यांचा अपेक्षाभंग झाला आहे, असा आरोप घोंगडे यांनी केला. राष्ट्रवादीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाध्यक्ष अँड. नाझेर काझी, माजी मंत्री भारत बोंद्रे, माजी आमदार कृष्णराव इंगळे, नानाभाऊ कोकरे, रेखाताई खेडेकर, जि.प. सभापती आशाताई झोरे, उपाध्यक्ष पांडुरंग खेडेकर उपस्थित होते.