बुलडाणा : राजकीय आणि आर्थिक लाभासाठी केवळ कागदोपत्री चालणार्‍या सहकारी संस्थांना आता शासनाने लक्ष्य केले असून, बुलडाणा, अकोला आणि वाशिम जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार संस्थांना टाळे ठोकले जाणार असल्याची माहिती आहे. राखीव गटातील सहकारी संस्थांना राज्य व केंद्र सरकारकडून विविध प्रकारचे अनुदान मिळते. जिल्हा बँक, दूध संस्थांसह जिल्हा व तालुकास्तरीय संस्थांच्या निवडणुकीत या संस्थांच्या प्रतिनिधींना मतदानाचा हक्क असतो. त्यामुळे अधिकाधिक संस्था आपल्या ताब्यात असाव्यात, यासाठी राजकीय पक्ष नेहमीच प्रयत्न करतात. या राजकीय पक्षांच्या भरवशावर ग्रामीण भागात दूध संस्था, विविध कार्यकारी सोसायट्या, पाणीपुरवठा संस्थांची दुकानदारी जोरात सुरू आहे. मोठय़ा गावांमध्ये अशा सहकारी संस्था डझनाने दिसतात. सहकार विभाग राजकीय दबावाला बळी पडून या संस्थांवर कारवाई करण्याचे टाळते. सध्या सहकार विभागात सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांचे वारे वाहत असून, लवकरच संस्थांच्या वर्गवारीनुसार निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होणार आहे. या निवडणुका झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे सहकार विभागाला आवश्यक प्रक्रियेसाठी प्रतिसाद न देणार्‍या संस्थांवर रितसर कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. दरम्यान, काही संस्थांवर प्रशासक नेमण्यात येणार असून, बंद असलेल्या काही संस्था अवसायनात काढण्याची प्रक्रियाही लवकरच केली जाणार असल्याची माहिती आहे. यामध्ये बुलडाणा जिल्ह्यात अशा किमान ३५0, वाशिम जिल्ह्यात २४0, तर उर्वरीत अकोला जिल्ह्यात जवळपास ४00, अशा एकूण एक हजार संस्था असल्याची माहिती आहे.
*अनुदानासाठीच केवळ नोंदणी
औद्योगिक सहकारी संस्था व पणन संस्थांसाठी शासनाकडून लाखो रुपयांचे अनुदान मिळते. हे अनुदान कसे मिळविता येईल, यासाठी या संस्थांची धडपड सुरू असते. यामध्ये औद्योगिक व पणन आणि जिनिंग विभागातील अधिकाधिक संस्थांचा समावेश आहे. केवळ निवडणुकांसाठी या संस्था कागदोपत्री असतात. एरव्ही संस्थांचे कामकाज नियमित नसते. जिल्हा सहकारी बँका, जिल्हा दूध उत्पादक संघ, तसेच बाजार समितीवर संचालक पाठविण्यासाठीच या संस्थांच्या लेटरहेडचा वापर केला जातो.