गेल्या दोन वर्षांपासून कोरोना संसर्गाचे संकट ओढवले आहे. यामध्ये महत्त्वाचा घटक असलेल्या आरोग्य विभागात उपलब्ध कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर प्रचंड ताण निर्माण झाला होता. त्यातच राज्य शासनाने काही ठिकाणी स्थायी, तर काही ठिकाणी अस्थायी स्वरूपाचे कोविड केअर सेंटरची उभारणी केली होती. शासनाने संबंधित सेंटरवर कर्मचारी भरतीप्रक्रिया राबविली होती. यामध्ये प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, स्टाफ नर्स ,क्ष-किरण तंत्रज्ञ ,लॅब असिस्टंट, डॉक्टर्स, सफाई कामगार आणि इतर कर्मचारी अशा शेकडोच्या संख्येने अस्थायी स्वरूपात कर्मचाऱ्यांची भरतीप्रक्रिया केली. परंतु खेदाची बाब म्हणजे ज्या ठिकाणी कोरोना नियंत्रणात आला त्या ठिकाणचे कर्मचारी सेवा थांबविण्यात आली आणि त्यांचे काही महिन्यांचे मानधन सुद्धा शासनाकडे आज रोजी थकित आहे. तरी सुरू असलेल्या भरतीप्रक्रियांमध्ये विशेष प्राधान्य देण्यात यावे, अशी मागणी माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तथा आरोग्य सभापती गंगाधर जाधव यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे आणि शासनाकडे केली आहे.
गरज सरो आणि वैद्य मरो
प्रचलित म्हणीप्रमाणे ज्या कोरोना संसर्गाच्या काळात सर्वसामान्य मनुष्य घराच्या बाहेर निघण्यास धजावत नव्हता त्याच काळात उपरोक्त कर्मचाऱ्यांनी जिवाची पर्वा न करता रुग्णांची अविरत सेवा केली. त्याच कर्मचाऱ्यावर आज बेरोजगारीचे संकट ओढवले आहे. त्यांना फक्त कोरोनायोद्धा असे प्रमाणपत्र देण्यात आले. त्यापलीकडे शासनाने त्यांचा आणि त्यांच्या परिवाराच्या भवितव्याचा विचार केला नाही.