अंढेरा: प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत २०१८-२०१९ या आर्थिक वर्षात शासनाकडून सूक्ष्म सिंचन योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली. यासाठी तुषार ठिबक संचला ८o टक्के अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. परंतु ३o टक्के वाढीव अनुदानाचा लाभ शेतकऱ्यांना अद्याप मिळालेला नाही. राज्य सरकारला या अनुदानाचा विसर पडलेला असल्याचे दिसून येत आहे.
शेतकऱ्यांनी ८o टक्के अनुदान मिळणार, या आशेवर ठिबक आणि तुषार सिंचनची ऑनलाईन नोंदणी करून त्याची पूर्वसंमती मिळाल्यानंतर खरेदी केली. त्याची कृषी विभागामार्फत सर्व प्रक्रिया पार पाडण्यात आल्यानंतर त्याची पाहणी करून कृषी विभागाने सोपस्कार पार पडल्यानंतर बहुतांश शेतकऱ्यांचे अनुदान अद्यापही बाकीच आहे. केंद्र शासनाने कित्येक शेतकऱ्यांचे अनुदान आपल्या हिश्शाचे वाटप करून उर्वरित अनुदान राज्य शासनाकडून मिळणार होते. परंतु राज्य शासनाने जाहीर केलेले ८o टक्के यातील उर्वरित २५ ते ३० टक्के अनुदान अद्याप दिलेले नाही. बुलडाणा जिल्ह्यातील एकाही ठिबक किंवा तुषारधारकांना त्यांचे वाढीव अनुदान मिळालेले नाही. वाढीव अनुदान दिले नसल्याने शेतकऱ्यांपुढे आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. शेतकऱ्यांना या वाढीव अनुदानाची प्रतीक्षा आहे.
शेतकरी अडचणीत
खरीप हंगाम पाठोपाठ रब्बीतही शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले. त्यात शेतकऱ्यांना शासनाच्या योजनांचा लाभ वेळेवर मिळत नाही. शेतकऱ्यांना ठिबक तुषार सिंचनाचे वाढीव राज्य शासनाचे अनुदान, खरिपाचे ओल्या दुष्काळाचे अनुदान, खरिपातील पीक विमा नुसकान भरपाई शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना या अनुदानाची प्रतीक्षा करण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही.
ठिबक व तुषार सिंचनचे वाढीव अनुदान राज्य शासनाने देणे बाकी आहे. राज्य व केंद्र सरकारचे मागील प्रमाणेच केवळ ४५ ते ५५ टक्के अनुदान दिले आहे.
नरेंद्र नाईक,
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बुलडाणा.