- अनिल गवईलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : शहरातील रुग्णालयातील खाटांची संख्या आणि भरणा केलेल्या रक्कमेचा मेळ बसत नसल्याने, नगर पालिकेचे रॉयल्टीचे नुकसान होत आहे. रॉयल्टी वाचविण्यासाठी कंत्राटदाराकडून वारंवार चुकीचा अहवाल सादर केल्या जातो. पालिकेतील काही अधिकाऱ्यांकडून याकडे सातत्याने दुर्लक्ष होत आहे. परिणामी, दरवर्षी पालिकेच्या रॉयल्टीचे दरवर्षी नुकसान होत असल्याचे समोर येत आहे. कोरोनाकाळात शासकीय रुग्णालयातील खाटांची संख्या वाढली. त्याचवेळी शहरात खासगी कोविड सेंटरही उघडल्या गेले. मात्र, जैविक कचरा उचल करणाऱ्या कंत्राटदाराकडून स्वत:च्या फायद्यासाठी तसेच रॉयल्टी वाचविण्यासाठी चुकीचा अहवाल सादर करण्यात आला. या अहवालाची कोणतीही तपासणी न करण्यात आल्याने पालिकेचे रॉयल्टीचे नुकसान होत आहे. कंत्राटदाराच्या अहवालाची तपासणी गांभीर्याने केली जात नाही. त्यामुळे पालिकेतील अधिकाऱ्यांवर कारवाई अपेक्षित असतानाच, वरिष्ठांकडूनही दुर्लक्ष केले जात आहे. दरम्यान, कंत्राटदाराने सन २०२१ या आर्थिक वर्षातील जैविक कचरा उचल रकमेचा उल्लेख अहवालात जाणीवपूर्वक टाळला आहे. त्यामुळे खामगाव शहरातील कोरोना काळातील जैविक कचरा गेला तरी कुठे? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. नगर पालिका प्रशासनाकडून कंत्राटदाराने सादर केलेल्या अहवालाकडे डोळेझाक केली जात आहे. त्यामुळे रकान्यातील अनुक्रमांक ४४ चक्क खाली सोडण्यात आल्याचे समोर आले आहे. अहवालात बनवाबनवी करून कंत्राटदार पालिकेची राॅयल्टी बुडवित असल्याचे समोर येत आहे. त्याचवेळी अनेक पालिकांमध्ये जैविक कचरा उचल प्रक्रिया कळीचा मुद्दा बनला असल्याचे दिसून येत आहे.
करारनाम्यानुसार रॉयल्टी भरणे बंधनकारकखासगी आणि शासकीय रुग्णालय मिळून १२ लक्ष ७५ हजार ८५६ रुपयांच्या भरण्यापोटी खामगाव नगर पालिकेला ३ टक्के रॉयल्टीनुसार ३८,२७६ रुपये कंत्राटदाराकडून अदा केले आहेत. करारनाम्यानुसार ही रॉयल्टी त्यावर्षी भरणे बंधनकारक असतानाही २५ जानेवारी २०२१ रोजी विलंबाने भरण्यात आली. काही दिवसांपूर्वीच ‘लोकमत’ने पालिकेच्या घंटागाडीत जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न चव्हाट्यावर आणला होता. हे येथे उल्लेखनीय ! दुसरीकडे जिल्ह्यातील ११ ही पालिकांमधील जैविक कचऱ्याचा प्रश्न याेग्य पद्धतीने हाताळण्याची गरज या निमित्ताने आता निर्माण झाली आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयानेही आता या प्रकरणात लक्ष घालणे गरजेचे झाले असल्याची चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात आहे. दुसरीकडे बुलडाणा शहरातील एका कोवीड सेंटरमधील कचराही गेल्या वर्षी असाच रस्त्यावर जाळण्यात आला होता. त्यावेळी ही जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला होता. आता तर रॉयल्टीलाही बगल दिली जात असल्याचे चित्र आहे.
खाटांची संख्या बदलली; रॉयल्टीचे नुकसान ! खामगाव शहरातील जैविक कचरा उचल करणाऱ्या कंत्राटदाराने शहरातील १०७ दवाखान्यातील खाटांची संख्या कमी जास्त करून घेतली आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टरांची डिग्रीही बदलविल्याचे दिसून येते. रुग्णांलयातील खाटांच्या संख्येबाबत आरोग्य विभागात टाळामेळ नसल्याने नगर पालिकेच्या रॉयल्टीचे मोठे नुकसान होत आहे.
११ पालिकांमध्ये कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न ! खामगाव शहरासह बुलडाणा जिल्ह्यातील ११ नगरपालिका आणि दोन नगर पंचायतीमधील जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. खामगाव शहरातील जैविक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसाठी अमरावती येथील ग्लोबल इको सेव सिस्टिमला कंत्राट देण्यात आला आहे. दरम्यान ११ ही पालिकांमधील या कचऱ्याच्या विल्हेवाटीसंदर्भात पाहणी करणे गरजेचे आहे.