अखेर वादग्रस्त याचिका मागे 

शेगाव : शेगाव शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांसंबंधी शहरातील दोन वरिष्ठ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे सन २00७ मध्ये एक पत्र पाठविले असता न्यायालयाने त्या पत्रास जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले होते; मात्र सदर याचिकेचे संपूर्ण स्वरूप बदलेले असल्याचा कांगावा करीत याचिकाकर्त्यांनी सन २0१७ म्हणजे तब्बल दहा वर्षांनी माघार घेतल्याने त्यांना उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाबाबत शहरात चर्चा होत आहे. 

ठळक मुद्देदहा वर्षांपूर्वी पाठविलेल्या पत्राला उच्च न्यायालयाने बनविले होते जनहित याचिकाआराखड्यांतर्गत निकृष्ट कामे होत असल्याचा उल्लेख

लोकमत न्यूज नेटवर्कशेगाव : शेगाव शहरातील रस्त्यांवर पडलेल्या खड्डय़ांसंबंधी शहरातील दोन वरिष्ठ नागरिकांनी मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर येथे सन २00७ मध्ये एक पत्र पाठविले असता न्यायालयाने त्या पत्रास जनहित याचिका म्हणून स्वीकारले होते; मात्र सदर याचिकेचे संपूर्ण स्वरूप बदलेले असल्याचा कांगावा करीत याचिकाकर्त्यांनी सन २0१७ म्हणजे तब्बल दहा वर्षांनी माघार घेतल्याने त्यांना उशिरा सुचलेल्या शहाणपणाबाबत शहरात चर्चा होत आहे. शहरातील आनंदीलाल भुतडा व सुरेश जयपुरीया या दोन वरिष्ठ नागरिकांनी १५ फेब्रुवारी २00७ रोजी शहरातील खड्डय़ांसंबंधी उच्च न्यायालय नागपूर यांना लिहिलेल्या पत्रास जनहित याचिका म्हणून स्वीकारल्यानंतर याच जनहित याचिकेमध्ये नागपूर येथील पत्रकार मंगेश इंद्रपवार आणि काही लोक जोडल्या गेल्याने याचिकेचे स्वरूप दिवसेंदिवस बदलत गेले व त्यामध्ये शहरातील अनेक समस्या घालण्यात आल्या.  संत गजानन महाराजांच्या समाधी शताब्दी वर्षानिमित्त सन २00९ मध्ये आराखड्यास मंजुरात मिळाली. यानंतर सन २0१0 मध्ये आराखड्याच्या कामासही सुरुवात झाली. सुरुवातीला ३६0 कोटी रुपयांचा आराखडा ५00 कोटींपर्यंत येऊन ठेपला. दरम्यान,  मातंगपुरा ही वस्ती ५ मे २0१७ रोजी न्यायालयाच्या आदेशान्वये जमीनदोस्त करण्यात आली. यामध्ये शासनाची जागा सोडून ४0 कुटुंबे राहत असलेल्या त्यांच्या मालकीच्या घरांनासुद्धा जमीनदोस्त करण्यात आले. याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाला चुकीची माहिती पुरविल्याने सदर घरे पाडल्या गेली व याचिकाकर्ते म्हणून आनंदीलाल भुतडा यांचे नाव समोर आल्याने शहरातील नागरिकांच्या रोषाला त्यांना सामोरे जावे लागले. या गोष्टीचा पश्‍चात्ताप झाल्याने आनंदीलाल भुतडा व सुरेश जयपुरीया या दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी २ ऑगस्ट २0१७ रोजी न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर, यांना दिलेल्या पत्रात नमूद आहे, की जवळपास ४५0 कोटी रु. खर्च झाल्यानंतरसुद्धा येणार्‍या भाविकांना पुरेसा लाभ मिळत नाही. शेगाव रेल्वे स्टेशन, बसस्थानकावर उतरल्यानंतर गजानन महाराज मंदिरापर्यंत भाविकांना विशेषकरून महिला भाविकांना रस्त्यात दोनच सुलभ शौचालये आहेत. भाविकांना पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था नाही. एकही शासकीय यात्री निवासस्थान बनविण्यात आले नाही, शेगाव विकास आराखडा का जरुरी आहे, याचे कोणतेही वैज्ञानिक कारण नाही. वर्षाच्या ३६0 दिवसांत शहरात किती वाहने येतात, याबद्दल सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कोणताही डाटा बनविलेला नाही किंवा आजपर्यंत वाहनांची मोजणीसुद्धा करण्यात आलेली नाही. आमच्या अंदाजाप्रमाणे वर्षातून ५0 दिवस असे आहेत, ज्या दिवशी वाहनांची संख्या वाढते व यावेळी कार पार्किंगची आवश्यकता भासते. या वाहनतळाकरिता जुने कॉटन मार्केटची जागा उपयुक्त आहे; मात्र त्याला अधिग्रहित न करता रहिवासी असलेली खळवाडीची जागा अधिग्रहित केल्या जात आहे. आम्ही दोघेही वरिष्ठ नागरिक असल्याने व जमीन अधिग्रहित करण्याच्या कारणावरून लोकांची तीव्र नाराजी आमच्यावर आह, तसेच प्रेसमध्ये डब्ल्यूपी ५८५६/0७ आनंदीलाल भुतडा यांचे नाव येते. या कारणाने सामान्य जनता आम्हाला उचकणे देत असते. तुमच्यामुळेच आमचे घर उजाड होत आहे, असेही म्हणतात. या वयामध्ये हे ऐकण्याची आमची मानसिकता नाही. त्यात आनंदीलाल भुतडा यांची बायपास सर्जरी झालेली आहे, तसेच किती दर्शनार्थी दररोज श्री गजानन महाराजांच्या समाधीचे दर्शन घेतात, याचासुद्धा अचूक आकडा नाही किंवा कोणतेही वैज्ञानिक मोजमाप नाही. शेगाव विकास आराखड्यात भ्रष्टाचाराचा बोलबाला आहे, असेसुद्धा त्यांच्या या पत्रात नमूद केलेले आहे.-