अनिल गवई, लोकमत न्यूज नेटवर्क, खामगाव,जि. बुलढाणा: येथील देवकी ऍग्रो इंडस्ट्रीजचे नितीन टावरी यांनी जीएसटी करनिर्धारणे विरुद्ध दाखल केलेले अपील २९ जानेवारी रोजी अपिलीय प्राधिकार्यांनी फेटाळले आहे. त्यामुळे डाळीवर पहिल्यांदाच लावण्यात आलेल्या पाच टक्के जीएसटीवर अपिलीय प्राधिकार्यांनी सोमवारच्या निर्णयाद्वारे शिक्कामोर्तब केले आहे.
प्राप्त माहितीनुसार, डाळीवर कर आकारणारा राज्यातील पहिलाच आदेश खामगाव येथे पारित करण्यात आला होता. केंद्रीय वित्त मंत्रालय तथा राजस्व विभागाने विहित केलेल्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन करुन डाळीची खरेदी-विक्री करण्यात आल्याचे उघडकीस आल्यानंतर खामगाव येथील देवकी ॲग्रो इंडस्ट्रीजच्या सन २०१७-१८ च्या ऑडिट अन्वये त्याच्या डाळ विक्रीवर पाच टक्के जीएसटी आकारण्यात आला होता. पहिल्यांदाच अशा प्रकारे जीएसटीची आकारणी करण्यात आल्याने हा संपूर्ण विषय हा बहुचर्चित ठरला आहे. दरम्यान, सोमवारच्या आदेशान्वये स्वतः अपिलीय प्राधिकार्यांनी ही कर-आकारणी उचित ठरविली असून मूळ निर्धारणा आदेशात डाळीच्या बहिर्गामी पुरवठ्यावर आकारण्यात आलेला जीएसटी कायम राखला आहे. शिवाय नोडल अधिकाऱ्यास या प्रकरणी तात्काळ वसुलीचे आदेश देखील दिले आहेत.
खामगावातील दाखल गुन्हा चर्चेत
डाळ लॉबी विरोधात खामगावात पहिल्यांदाच जीएसटी आकारण्यात आला. तसेच व्यापार्याविरोधात गुन्हाही दाखल करण्यात आला. त्यामुळे हे संपूर्ण प्रकरण हे बहुचर्चित तर ठरले होते. दरम्यान, विवादित अधिकाऱ्या विरुद्ध नेमण्यात आलेल्या असंख्य चौकशी समित्या, उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या रीट याचिका, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून केलेली कारवाईमुळे वातावरण चांगलेच तापले आहे.
राज्यव्यापी कारवाईची प्रतीक्षा
सोमवारचा अपील आदेश नितीन टावरी यांच्या केवळ एका डाळ युनिट संबंधात असून त्यांच्या सर्व डाळ युनिट्सने गत सहा वर्षांमध्ये कोट्यवधी रूपयांचा अधिक जीएसटी चुकविल्याचा अधिकृत अहवाल विभागाकडे उपलब्ध असल्याचा दावा जीएसटी विभागाचा आहे.. दरम्यान, व्यापाऱ्याने आजवर बुडविलेला लक्षावधी रुपये शासन कर वसूल होणे गरजेचे आहे. खामगाव प्रकरणानंतर नागपूर परिक्षेत्रातील काही उपायुक्त दर्जाच्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी देखील डाळ पुरवठ्यावर पाच टक्के जीएसटी आकारण्याचे आदेश पारित केल्याचे समोर येत आहे. डिसेंबर महिन्यात नागपूर खंडपीठाने पारित केलेला आदेश आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कारवाई नंतर अमरावती विभागातील सर्व डाळ व्यापाऱ्यांचे ऑडिट करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. लोकमतने सर्वप्रथम हे प्रकरण चव्हाटय़ावर आणले होते, हे येथे उल्लेखनीय.