लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : यंदाच्या खरीप हंगामाच्या तोंडावर कंपन्यांनी खतांच्या किमतीत सुमारे ६०० ते ८०० रुपयांच्या फरकाने मोठी वाढ केली आहे. त्यामुळे साहजिकच लागवड खर्च दुप्पट होणार असून, शेतकऱ्यांचे बजेट खतांच्या भावाने बिघडले आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांना ६ हजार रुपये वार्षिक सन्मान निधी देण्याचा आव आणायचा आणि दुसरीकडे खत दरवाढीतून त्याच्या दुप्पट रक्कम शेतकऱ्यांकडून वसूल करायची, असे दुटप्पी धोरण केंद्र सरकारचे आहे. त्यामुळे ही भाववाढ कमी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय ग्रामविकास समितीचे अध्यक्ष तथा खा.प्रतापराव जाधव यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याकडे एका पत्राद्वारे केली आहे.नैसर्गिक आपत्तीची सुरू असलेली मालिका त्यातच कोरोनाच्या परिस्थितीमध्ये लॉकडाऊनचा सामना गतवर्षीपासून शेतकरी करत आहेत. भाजीपाला आणि नगदी पिकांचे रास्त भाव शेतकऱ्यांना मिळत नसल्याचे वास्तव आहे. त्यामुळे या प्रश्नात लक्ष घालण्यात यावे, असेही १८ मे रोजी पाठविलेल्या पत्रात खा.जाधव यांनी नमूद केेल आहे. साधारणतः पाच एकर शेती असलेला अल्पभूधारक शेतकरी जर आपण डोळ्यासमोर ठेवला, तर त्याला वर्षभरात खरीप, रब्बी आणि उन्हाळी पीक धरून १५ बॅग खत लागते. त्यामुळे एका खताच्या बॅगमागे सहाशे ते सातशे रुपये वाढले आहेत. त्यामुळे खताच्या खरेदीसाठी दहा हजार रुपये अधिकचे शेतकऱ्यांच्या खिशातून जाणार आहेत.
भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष सन्मान निधी मिळतो, पण तोही वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाने हे धोरण बदलावे. या भाववाढीमुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित बिघडले, असे खा.जाधव यांनी म्हटले आहे. देशातील शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी खत दरवाढीचा बोजा त्यांच्यावर लादून काय साध्य केले, असा प्रश्न उपस्थित करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व केंद्रीय कृषिमंत्री यांनी या शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष घालून दरवाढ मागे घ्यावी, अशी मागणी केली आहे.