स्वाभिमानीच्या वतीने १७ ऑगस्ट रोजी कृषी आयुक्तांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. शेतकरी हितासाठी पीएम किसान सन्मान योजना सुरू करण्यात आली आहे. यासाठी ग्राम, तालुका व जिल्हानिहाय समित्या स्थापन करून जिल्हाधिकारी अध्यक्ष तर उपजिल्हाधिकारी सदस्य सचिव म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. या योजनेसाठी लाभार्थी निवड व माहिती संकलन व फीडिंग करणे ही जबाबदारी तहसील विभागाची होती. असे असताना काहींना योजनेचा लाभ मिळाला, तर असंख्य शेतकरी आजही योजनेपासून वंचित आहेत. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी कृषी विभागास या योजनेत उत्कृष्ट कामकाज केल्याने पुरस्कार देण्यात आला असल्याने, तेव्हापासून कृषी व महसूल विभाग असा हा वाद पेटला आहे. यामुळेच या योजनेत व कार्य पद्धतीत कसलेही बदल करू नये, असे आदेशही १ एप्रिल रोजी कृषी आयुक्तांनी जिल्हाधिकारी यांना दिले होते. मात्र, तरीही तहसील विभागाकडून शेतकऱ्यांना कृषी विभागाकडे जाण्याचा सल्ला दिला जात आहे, तर कृषी विभाग मात्र आमचा आणि योजनेचा संबंध नसल्याचे सांगत असल्याने शेतकऱ्यांसह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने शेतकऱ्यांची हेळसांड थांबवावी, कृषी आयुक्तांच्या आदेशास न जुमानल्याप्रकरणी दोषींवर कारवाई करण्यात यावी, शेतकऱ्यांना सन्मान योजनेपासून वंचित ठेवणाऱ्या माहिती संकलन व फीडिंग करणाऱ्यांची चौकशी करून, दोषींवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी, योजनेपासून वंचित असलेल्यांचा समावेश योजनेत करण्यात यावा, योजनेचे हप्ते प्राप्त न झालेल्यांच्या खात्यावर थकीत रक्कम जमा करावी आदी मागण्यांचे निवेदन स्वाभिमानीच्या वतीने सादर करण्यात आले असून, आंदोलनाचा इशारा सुद्धा दिला आहे. यावेळी स्वाभिमानीचे नेते रविकांत तुपकर, विनायक सरनाईक, विदर्भाध्यक्ष दामुअण्णा इंगोले, विकास देशमुख यांच्यासह प्रमुख शेतकरी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना वेठीस धरू नका : तुपकर
पुरस्कारामुळे कृषी व महसूल विभाग यांच्यामध्ये वाद सुरू आहे. तहसील विभागाकडून सन्मान योजनेच्या कामावर बहिष्कार असल्याचे सांगितले जात असल्याने यामुळे शेतकऱ्यांची हेळसांड होत आहे. योजनेचे हप्तेही अनेकांना मिळाले नसल्याने सन्मान योजनेत शेतकऱ्यांचा होणारा अपमान सहन केला जाणार नाही, असे सुनावत तुपकरांनी कृषी आयुक्तासमोर संताप व्यक्त केला. दरम्यान, यावर तोडगा काढण्याचे आश्वासन आयुक्तांनी दिले आहे.