चिखली : रेमडेसिविरचा दररोज होणारा काळाबाजार, गरीब रुग्णांच्या नातेवाइकांची ससेहोलपट, तसेच खासगी डॉक्टरांकडून जास्तीची बिले देण्यात येऊन होणारी लूट थांबवून नागरिकांना दिलासा व न्याय देण्यासाठी तातडीने तक्रार निवारण केंद्राची स्थापना करण्याची मागणी आमदार श्वेता महाले यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन केली आहे. आ. महाले यांनी ११ मे रोजी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेत कोरोना जिल्हा आढावा बैठकीत जे ठरते त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचे स्पष्ट करतानाच केवळ चर्चा न करता ठोस उपाययोजना का केल्या जात नाहीत, असा जाब जिल्हाधिकाऱ्यांना विचारला.
यावेळी जिल्हाधिकारी एस. राममूर्ती, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोगटे, निवासी ......जिल्हाधिकारी दिनेश गीते, उपविभागीय अधिकारी राजेश्वर हांडे, तहसीलदार रूपेश खंदारे, अन्न व औषधी विभागाचे बर्डे, घिरके, कुणाल बोंद्रे, नगरसेवक गोविंद देव्हडे यांची उपस्थिती होती. ९ मे रोजी पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी सर्व लोकप्रतिनिधी व अधिकाऱ्यांसोबत कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आढावा बैठक घेतली़ या आधीच्या आढावा बैठकीतही जे ठरविण्यात आले, त्याप्रमाणे अंमलबजावणी का केली जात नाही, अशी विचारणा आ. महालेंनी यावेळी केली. दरम्यान, रेमडेसिविर ज्या रुग्णाला दिले गेले त्याची रिकामी व्हाईल परत घेण्याच्या सूचना करण्यात आल्या होत्या. याचीही अंमलबजावणी आजपर्यंत झाल्याचे दिसले नाही. तसेच जास्तीची बिले देऊन रुग्णांना लुटणाऱ्या डॉक्टरांवर कोणतीही कारवाई नाही. बेडसंख्या कमी असताना रुग्णसंख्या जास्त दाखवून रेमडेसिविरची इंजेक्शन जास्त घेऊन त्याचा काळाबाजार करून रुग्ण व रुग्णांच्या नातेवाइकांची मोठ्या प्रमाणात लूट होत असल्याच्या तक्रारी असताना प्रशासन गप्प का आहे, असा प्रश्न आ. महालेंनी यावेळी उपस्थित केला. आ. महालेंच्या सूचनेवरून प्रत्येक तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या नेतृत्वाखाली लेखाधिकारी व अन्य अधिकारी यांच्या समितीने बिले तपासून घेण्यासाठी तक्रार केंद्र सुरू करण्याचे आदेश देण्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिले आहे.
रेमडेसिविरचे तहसीलदारांच्या नियंत्रणात वाटप करा !
रेमडेसिविरचा काळाबाजार थांबविण्यासाठी आणि रुग्णांना त्यांच्या स्कोअरप्रमाणे इंजेक्शन मिळावे, यासाठी डॉक्टरांकडून दररोज प्रत्येक पेशंटची माहिती घ्यावी़ शासकीय प्रोटोकॉलप्रमाणे कुणाला इंजेक्शन देणे गरजेचे आहे, त्याच रुग्णाला जिल्हाधिकारी किंवा प्रत्येक तहसीलदार यांच्या स्तरावर ठरवून रेमडेसिविर दिले गेले पाहिजे. रेमडेसिविर देताना जिल्हाधिकारी यांनी कोणत्याही मेडिकलवर इंजेक्शन न देता प्रत्येक तहसीलला विक्रीचे काउंटर सुरू करून त्यामार्फतच इंजेक्शन द्यावे, जेणेकरून रुग्ण व नातेवाईक यांची लूट होणार नाही, अशी मागणी यावेळी आ. महाले यांनी केली.