ईपीएस पेन्शनधारकांचा मोर्चा

शासनदरबारी मागण्या मांडण्यासाठी ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय व लोककल्याण संस्थेकडून २८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते.

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : केंद्र सरकारने कोशीयारी कमेटी शिफारशी त्वरीत लागू कराव्यात तसेच ३१ मे २०१७ चे पेशनर्स विरोधी परिपत्रक त्वरीत मागे द्यावे, यासह अन्य मागण्या शासनदरबारी मांडण्यासाठी ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय व लोककल्याण संस्थेकडून २८ जून रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. स्थानिक जिजामाता स्टेडीअम येथून सकाळी ११ वाजता मोर्चा निघाला, त्यानंतर संगम चौक, जयस्तंभ चौक मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयात पोहोचला. यावेळी विविध मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. सर्वोच्च न्यायालयाने ईपीएस पेन्शनधारकांना वाढीव पेन्शन देणेबाबत निर्णय पारीत केलेला आहे. सदर निर्णयाला कार्यान्वित करण्याकरीता श्रम मंत्रालयाने मंजुरात दिली. त्या आदेशाची अंमलबजावणी करत ईपीएफओने २३ मार्च २०१७ रोजी पत्र प्रसारित केले. त्यामुळे पेन्शनरांमध्ये आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, अचानक ईपीएफओ नवी दिल्ली यांनी ३१ मे २०१७ रोजी पुन्हा परिपत्रक काढून ९० टक्के पेन्शनधारकांना यातून वगळण्याची योजना बनविली. याप्रमाणे ईपीएफओने सुप्रिम कोर्टाच्या निर्णयाची अवहेलना केली आहे, असा आरोप ईपीएस ९५ निवृत्त कर्मचारी समन्वय व लोककल्याण संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राऊत यांनी केला आहे. या मोर्चात विरेंद्रसिंग, बी.बी. चौधरी, एन.एस. काझी, एस.एन.बैरावार, एम.एल. काळे, ए.एन.सुरुशे, विलास पाटील, श्रीराम शेळके, बी.एन राजपूत, जे.जे. मछले, महमंद अकील, एस.एस.पवार, एम.एन.इंगळे यांच्यासह जिल्हाभरातील निवृत्त कर्मचारी मोठ्या संख्यात सहभागी झाले होते.