राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खा. सुप्रिया सुळे यांनी २५ सप्टेंबर रोजी सिंदखेड राजा येथे पुरातत्व विभागासह संबंधित यंत्रणांची आढावा बैठक घेत याप्रश्नी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह केंद्रीय पर्यटन मंत्र्यांकडे सिंदखेड राजा विकास आराखड्याला गती देण्यासाठी भेटी घेऊन रेटा वाढविणार असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्या पार्श्वभूमीवर माहिती घेतली असता ही बाब समोर आली आहे. विकास आराखड्यातंर्गत सिंदखेड राजातील पुरातत्व विभागांतर्गत येत असलेल्या १४ ऐतिहासिक वास्तूंची कामे करण्यात येत आहे. यामध्ये राजवाडा, सावकार वाडा, रंगमहाल, काळा कोट किल्ला, लखुजीराव राजे जाधव यांचे स्मारक, रामेश्वर मंदिर, नीळकंठेश्वर मंदिर, चांदणी तलाव, सजना आणि पुतळा बाराव यासह अन्य काही पुरातत्व वास्तूंच्या कामांचा समावेश आहे.
प्रत्यक्षात उपलब्ध निधीतून राजवाडा, रंगमहाल, काळा कोट, नीळकंठेश्वर मंदिर, सावकारवाडा या ठिकाणची काही मोजकीच कामे झाली आहेत. निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे अन्य कामे रखडली आहेत.
--तीन कोटींचे साहित्य पडून--
पुरातत्व विभागांतर्गतच्या कामासाठीचे तीन कोटी रुपयांचे साहित्य सध्या पडून आहे. यामध्ये अगदी रंगमहालासाठी लागणाऱ्या विशिष्ट तथा आकर्षक आणि चपट्या विटांचाही समावेश असल्याचे पुरातत्व विभागाच्या एडीए जया वाहने यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना स्पष्ट केले.
--पाच कोटींचा खर्च--
१२ कोटी ९६ लाख रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. त्यापैकी प्रत्यक्षात १ कोटी १३ लाख रुपयेच उपलब्ध झाले. त्या तुलनेत पुरातत्व विभागाने पाच कोटी रुपयांचा खर्च कामावर केला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडेही सातत्यपूर्ण पाठपुरावा पुरातत्व विभाग करत आहे. मात्र पहिल्या टप्प्यातील निधी उपलब्ध होत नसल्याने दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना कसा हात घालणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पुरातत्वच्या कामासाठी उर्वरित १० कोटी ८७ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध झाल्यास मार्च अखेरपर्यंत कोरोना व तत्सम कारणाने रखडलेली ही कामे मार्गी लागून दुसऱ्या टप्प्यातील कामांना हात घालता येईल, असेही पुरातत्व विभागाच्या जया वाहने यांनी स्पष्ट केले.
--विकास आराखड्याचा प्रवास--
२०१५ मध्ये तत्कालीन पालकमंत्री एकनाथ खडसे यांनी २८ सप्टेंबर २०१५ मध्ये जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस चर्चा करून आराखड्यास मान्यता दिली होती. त्यानंतर ३ जानेवारी २०१६ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिखर समितीच्या बैठकीत चर्चा होऊन २५ कोटींच्या कामास मान्यता मिळाली. ३१ मार्च २०१७ ला राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाने राजमाता जिजाऊ जन्मस्थळ व सि. राजा पर्यटन विकास आराखड्यास प्रत्यक्ष शासन निर्णय काढून मान्यता दिली होती. प्रारंभी ३११ कोटीचा आराखडा नंतर सुधारणा करून १११ कोटी ६८ लाखांचा झाला होता. त्यानंतर प्राप्त निधीपैकी २ कोटी रुपये व्यपगत झाले होते. ते पुन्हा मिळविण्याचे सोपस्कारही करावे लागले. मधल्या काळात कोरोनामुळे मोठा फटका बसला तर निधीची अडचण आजही कायम आहे.