अवर्षणग्रस्त १४ जिल्ह्यात साडेचार लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यावर भर!

बुलडाणा : राज्यातील १४ जिल्हे हे अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येत असून, सिंचनाच्या अपुर्‍या सुविधा असल्याने या भागातील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, त्यानुषंगाने राबविण्यात येणार्‍या बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत चार लाख ५0 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.

ठळक मुद्देदोन वर्षात प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न 

लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : राज्यातील १४ जिल्हे हे अवर्षण प्रवण क्षेत्रात येत असून, सिंचनाच्या अपुर्‍या सुविधा असल्याने या भागातील शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. दरम्यान, त्यानुषंगाने राबविण्यात येणार्‍या बळीराजा संजीवनी योजनेंतर्गत चार लाख ५0 हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने हालचाली वेगवान केल्या आहेत.पश्‍चिम महाराष्ट्रातील अवर्षण प्रवण भाग, तापी खोर्‍यातील काही भाग तथा आत्महत्याग्रस्त विदर्भातील सहा जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने या योजनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. यांतर्गत १४ नोव्हेंबर २0१७ ला योजनेला मान्यता देण्यात आली असून, २0 हजार १0२ कोटी रुपये यावर खर्च अपेक्षित आहे. १७ फेब्रुवारी २0१७ रोजी त्यानुषंगानेच मुख्यमंत्र्यांनी बुलडाणा जिल्ह्यातील नांदुरा आणि अकोला जिल्ह्याचा दौरा करून या योजनेच्या कामांची औपचारिक सुरुवात केली आहे. १४ जिल्ह्यातील ११४ प्रकल्पांचा या योजनेंतर्गत समावेश आहे. पंतप्रधान पॅकेज अंतर्गत ही कामे करण्यात येत आहेत.यात प्रामुख्याने रखडलेले काही मोठे प्रकल्प तथा लघू प्रकल्प प्राधान्याने आणि वेगाने पूर्णत्वास नेण्याचा प्रशासनाचा प्रयत्न असल्याची माहिती जलसंपदा विभागाचे प्रधान सचिव चहल यांनी दिली. दोन लाख ४४ हजार ७00 शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.राज्यात सिंचनाचा प्रादेशिक स्तरावर अनुशेष निर्माण झाला आहे. तो दूर करण्याच्या दृष्टीने ही पावले उचलण्यात आली आहेत.सिंचन सुविधा उपलब्ध झाल्यास शेतकर्‍याच्या आर्थिक संपन्नतेचा मार्ग मोकळा होतो. त्या दृष्टिकोणातूनच या प्रकल्पांना गती देण्याचे ठरविण्यात आले होते. पाणी आणि वीज या दोन गोष्टी शेतकर्‍यांना मिळाल्यास शेतकरी आत्महत्या रोखण्यास अधिक यश मिळाले, ही भूमिका डोळ्य़ासमोर ठेवून जलसंपदा विभागाने ही पावले उचलली असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. येत्या दोन वर्षात या योजनेंतर्गतचे प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचा प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.