- योगेश फरपटलोकमत न्यूज नेटवर्कखामगाव : प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजना सन २०१८-१९ अंतर्गत अनुदान लाटण्यासाठी ठिबक विक्रेत्यांनी शेतकऱ्यांच्या खात्याऐवजी आपल्या नातेवाईकांचे बँक खाते देवून शासनाची फसवणूक केल्याचे उघड झाले आहे. चार ठिबक विक्रेत्यांनी जवळपास २४ शेतकºयांच्या नावावर सुमारे १४ लाख ५१ हजार रुपयाचा अपहार केल्याचे चौकशीत उघड झाले आहे. याप्रकरणी जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकाºयांनी जिल्हयातील मलकापूर व मोताळा तालुक्यातील चार ठिबक विक्र्ेत्यांना नोटीसेस बजावल्याने खळबळ निर्माण झाली आहे.बुलडाणा जिल्हयातील तेराही तालुक्यात कृषी विभागाचे अधिकारी, ठिबक विक्रेते व शेतकºयांच्या संगनमताने ठिबक सिंचन घोटाळा करण्यात आला आहे. ‘लोकमत’ने वृत्तमालिकेच्या माध्यमातून ठिबक सिंचन घोटाळा उघड केल्यानंतर जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नरेंद्र नाईक यांनी बुलडाणा, मेहकर व खामगाव विभागाचे कृषी उपविभागीय अधिकारी यांच्या नेतृत्वात चौकशी सुरु केली आहे. यामध्ये अनेक गुपीते उघड होत आहेत. टेक्समो पाईप आॅन्ड प्रोडक्ट ली बहानपर या कंपनीचे अधिकृत वितरक म्हणून सोपान रमेश जुनारे (जय इरिगेशन मोताळा), विलास गणेश कुयटे (जय गजानन अ‍ॅग्रो सर्व्हिसेस खामखेड), मनिष चिंतामन जुनारे (साई अ‍ॅग्रो एजन्सी वरुड ता. मोताळा) व प्रशांत धनलाल संत (स्वरा इरिगेशन अ‍ॅण्ड पाईप) या चौघांना नेमले आहे. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात २४ लाभार्थ्यांना ठिबक व तुषार संचाच्या अनुदानाचे प्रस्ताव तालुका स्तरावर प्राप्त झाले होते. त्यांच्याकडून ठिबकसाठीचे प्रस्ताव या कार्यालयास तालुका स्तरावरुन अनुदान अदा करण्याकरीता प्राप्त झाले होते. पी.एफ.एम.एस आॅनलाईन प्रणालीने अनुदान अदा करतांना त्यांच्या बँकेची माहिती चुकीची भरल्याचे दिसून आले. शेतकºयांचे बँकेचे खाते क्रमांक न भरता स्वत:च्या नातवाईकाचे ज्ञानेश्वर जुनारे व जयश्री जुनारे यांच्या बँक खात्याची माहिती आॅनलाईन ई-ठिंबक प्रणालीवर भरलेली असल्याची गंभीर स्वरुपाची बाब निदर्शनास आली.१४ लाख ५१ हजाराचा अपहारठिबक विक्रेत्यांनी स्वत:च्या नावावर १४ लाख ५१ हजार ४९९ रुपये एवढी रक्कम काढली आहे. केंद्र शासनाच्या ऐवढया मोठया महत्वाकांशी योजनेमध्ये एक जबाबदार व्यक्ती म्हणुन काम करत असताना अशाप्रकारची शासनाला खोटी माहिती देवुन शासनाची दिशाभूल करण्यात आल्याचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
काळ््या यादीत टाकण्याची शिफारसशेतकºयांच्या नावावर अनुदान लाटून शासनाची दिशाभूल करणे हा गंभीर स्वरुपाचा गुन्हा आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबधितांविरुद्ध फौजदारी कारवाई करून त्यांचे नाव काळया यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी आयुक्तालयाकडे पाठवण्यात आला आहे.