विवेक चांदूरकर । लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : जिल्हा परिषदेमध्ये दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र देऊन विविध शासकीय योजनांचा लाभ लाटणाऱ्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी क्रीडा स्पर्धांमध्ये मात्र, अनेक पराक्रम गाजविले असल्यामुळे अनेकांच्या डोळ्यासमोर काजवे चमकत आहेत. ४० ते ७५ टक्के अस्थिव्यंग, कर्णबधीर, अल्पदृष्टी असलेले कर्मचारी क्रिकेट, खो- खो यासह विविध खेळांमध्ये जिल्हा स्तरावर विजयी होऊन विभागीय स्तरावरही मजल मारली आहे. यावरून या कर्मचाऱ्यांनी बोगस प्रमाणपत्र मिळवून शासनाची फसवणूक केले असल्याचे सिद्ध होते. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना नोकरी करीत असताना शासनाच्यावतीने विविध लाभ मिळतात. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग नसतानाही दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र मिळविले आहे. विशेष म्हणजे केवळ दोन ते तीन हजारातच हे प्रमाणपत्र मिळत असल्याने अनेकांनी हे प्रमाणपत्र घेतले. जिल्हा परिषद कर्मचारी क्रीडा स्पर्धा २०१६ - १७ मध्ये खेळाडूंनी नोंदविलेला सहभाग व विविध खेळांमध्ये प्रथम व द्वितीय आलेले कर्मचारी दिव्यांग आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांनी क्रीडा स्पर्धांमध्ये क्रिकेट, फूटबॉल, व्हॉलीबॉल (शुटिंग), टेनिक्वाइट (पुरुष), बॅडमिंटन (पुरुष), (सिंगल/डबल), खो- खो (पुरुष) यासह विविध खेळांमध्ये सहभाग नोंदविला. सांस्कृतिक कार्यक्रमात सहभागी होत नृत्यही केले. दिव्यांग असलेल्या काही कर्मचाऱ्यांनी जिल्हा स्तरावर प्रथम, द्वितीय व तृतीय क्रमांक मिळवित विभागीय क्रीडा स्पर्धांकरिता त्यांची निवड झाली आहे.क्रीडा स्पर्धांमध्ये भाग घेताना हे कर्मचारी आपण दिव्यांग प्रमाणपत्र जोडले असल्याचे विसरले. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांची फेरतपासणी झाल्यावर ते अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची यादी व जिल्हा परिषद क्रीडा स्पर्धांची यादीची तुलना केल्यावर सदर गंभीर प्रकार उघडकीस आला. काही शाळांमध्ये मुख्याध्यापक, शिक्षकांसह संपूर्ण स्टाफ दिव्यांग जिल्हा परिषदमध्ये दिव्यांग प्रमाणपत्र असलेल्यांची संख्या शिक्षण विभागात अधिक आहे. अनेक शिक्षकांनी शासनाच्या योजनांचा लाभ लाटणाकरिता बोगस प्रमाणपत्र मिळविले आहे. काही जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये तर मुख्याध्यापक, शिक्षकांसह संपूर्ण स्टाफच दिव्यांग आहे. अशा शाळांमधील शिक्षकांचीही फेरतपासणी होणे गरजेचे आहे. सर्व्हिस बुकला दिव्यांग प्रमाणपत्र न जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या अधिक अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सर्व्हिस बुकला जोडले आहे, तर अनेक कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र काढले आहे; मात्र सर्व्हिस बुकला न जोडताच ते विविध योजनांचा लाभ घेत आहेत. सर्व्हिस बुकला प्रमाणपत्र न जोडलेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्याही हजारोंच्या संख्येने आहे. जिल्हा परिषदेच्यावतीने फेरतपासणी झाली, तरी हे कर्मचारी मात्र त्यातून सुटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सर्वच बाबी लक्षात घेऊन या प्रकरणाची चौकशी होण्याची गरज आहे. ४२० अन्वये गुन्हा दाखल करण्याची गरज दिव्यंगत्वाचे बोगस प्रमाणपत्र घेऊन या कर्मचाऱ्यांनी शासनाची फसवणूक केली आहे. शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ घेतला आहे. शिक्षकांना ४०० रुपये वाहन भत्ता दिला जातो, तर दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना २००० हजार रुपये वाहन भत्ता दर महिन्याला दिला जातो. या हजारो कर्मचाऱ्यांनी दर महिन्याला शासनाची कोट्यवधी रूपयांची लूट केली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर ४२० अन्वये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची गरज आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना व डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेने रेटून धरला मुद्दा जिल्ह्यात बोगस दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र घेऊन शासनाची फसवणूक करीत असल्याचा आरोप यापूर्वी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक सेना व डॉ. पंजाबराव देशमुख शिक्षक परिषदेने केला होता. तसेच या बोगस दिव्यांगावर कारवाई करण्याची मागणीही यापूर्वी करण्यात आली. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन वारंवार मागणी करण्यात आली. मात्र वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून त्यांच्या मागणीची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. उलट निवेदनांना केराची टोपली दाखविण्यात आली. पाच प्रकारे घेतल्या जातो लाभ - अनेक कर्मचाऱ्यांनी सर्व्हिस बुकला दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. त्यामुळे जनगणना असताना किंवा निवडणुकीच्यावेळी ड्यूटीत त्यांना सूट मिळते. तसेच त्यांना वाहनभत्त्यासह शाळेत उशिरा येण्याची मुभा याासह विविध लाभ मिळतात. - काही कर्मचारी बदली होऊ नये, याकरिता दिव्यांग प्रमाणपत्राचा लाभ घेतात. बदली करण्याची वेळ आल्यावर ते दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र दाखवितात. - काही कर्मचारी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र सर्व्हिस बुकला न जोडता बसमध्ये एक चतुर्थांश सूट असल्याची पास मिळावी, याकरिता दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र घेतात. अनेक कर्मचाऱ्यांनी बसच्या भाड्यात सूट मिळण्याकरिता प्रमाणपत्र काढले आहे. - काही कर्मचारी त्यांना आयकर भरावा लागू नये, याकरिता प्रमाणपत्र दाखवून आपली सुटका करून घेतात. - काही कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र काढून ठेवले आहे. मात्र, गरज पडली तरच त्याचा उपयोग करायचा, असे ठरविले असून, अद्याप सर्व्हीस बुकला नोंद करण्यात आली नसून, हे प्रमाणपत्र दाखवून कोणताही लाभ अद्याप घेतला नाही. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचा मुद्दा सध्या राज्यभर गाजत आहे. अन्य जिल्ह्यातही या प्रकाराची चौकशी होत आहे. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांनी क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्याचीही चौकशी करण्यात येईल. चौकशीअंती दोषी आढळलेल्यांवर निश्चितच कारवाई करण्यात येईल.- शण्मुखराजन एस, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जि.प. बुलडाणा