बुलडाणा : यावर्षी कोरोना विषाणू संसर्गामुळे निधी खर्च करण्यावर मर्यादा होत्या. आता मात्र जिल्हा नियोजन समितीचा संपूर्ण निधी प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार यंत्रणांनी सन २०२०-२१ मधील प्राप्त निधी विहीत कालावधीत खर्च करावा, अशा सूचना पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांनी २२ जानेवारी राेजी दिल्या. जिल्हा वार्षिक योजना, अनुसूचित जाती उपयोजना व आदिवासी उपयोजना आढावा बैठकीचे आयोजन जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते.
बैठकीला व्यासपीठावर पोलीस अधिक्षक अरविंद चावरीया, उपवनसंरक्षक गजभिये, जिल्हा नियोजन अधिकारी सुनय लाड, प्र-अप्पर जिल्हाधिकारी दिनेश गिते, उपवनसरंक्षक (वन्यजीव) रेड्डी आदी उपस्थित होते.
फायर ऑडिट करण्याचे आदेश
जिल्हा सामान्य रुग्णालय व अन्य शासकीय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट झाले नसल्याचे वृत्त लाेकमतने प्रकाशित केले हाेते. त्याची दखल घेत पालकमंत्र्यांनी जिल्हा सामान्य रुग्णालय व अन्य शासकीय रुग्णालयांमधील फायर ऑडिट करून घेण्याचे आदेश दिले. तसेच रुग्णालयांमध्ये अग्निशमन यंत्रणा बळकट करावी व नसल्यास ती तत्काळ उभारावी. यासाठी आवश्यकता असल्यास जिल्हा नियोजनमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
जि.प. शाळा खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट
जिल्हा परिषदेच्या शाळा खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्याच्या सूचना पालकमंत्र्यांनी केल्या आहेत. जिल्हा परिषदेच्या अनेक शाळांमधील वर्गखोल्या शिकस्त झाल्या आहेत. या वर्गखोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून खोल्या दुरुस्त करून घ्याव्यात. तसेच ज्या खोल्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट झालेले आहे, त्यांचे तातडीने काम करावे. यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून पैसा दिला जाईल. शाळांमध्ये स्वच्छतागृह असावीत. प्रत्येक शाळेत मुलींसाठी प्राधान्याने स्वच्छतागृह करावे. ज्या शाळेत स्वच्छतागृह नाहीत, अशा ठिकाणी प्राधान्याने काम पूर्ण करावे. तालुका क्रीडासंकुल, क्रीडांगण विकासाचे प्रस्ताव सादर करावेत. तसेच पोलीस व सैन्य भरतीसाठी शारीरिक चाचणीसाठी तयारी करणाऱ्या तरुणांसाठी मोठ्या गावांमध्ये सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही पालकमंत्र्यांनी सांगितले.
सामान्य रुग्णालयाला मिळणार नवीन इमारत
सीएसआरमधून सिं. राजा येथे रक्तपेढी मंजूर करण्यात आली आहे. या पद्धतीने अन्य ठिकाणी रक्तपेढी देण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत फार जुनी आहे. या ठिकाणी नवीन इमारत उभारण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा. इमारत मंजूर झाल्यास तोपर्यंत रुग्णांसाठी पर्यायी जागा तयार ठेवावी. या इमारतीसाठी शासनाकडून निधी आणण्यात येईल. याप्रसंगी संबंधित यंत्रणा प्रमुखांनी आपल्या विभागाची माहिती दिली. सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी वायाळ यांनी जिल्हा वार्षिक योजनेचे सादरीकरण केले. अनुसूचित जाती उपयोजनेचे सादरीकरण सहायक आयुक्त राठोड यांनी केले.