राज्यातील पेयजल योजना दुर्लक्षित

शासकीय लेखा परिक्षण नाही : खाबुगिरीला संधी.

खामगाव (बुलडाणा) : केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व योजना ग्राम पंचायत केंद्रबिंदु ठेवून राबविण्यात येतात. सदर योजनेमध्ये राष्ट्रीय पेयजल योजनेचा समाविष्ट असून प्रत्येक ग्रामपंचायतीला कोट्यवधीमध्ये रक्कम देण्यात येते. सदर रक्कमेचे कोणतेही शासकीय लेखा परिक्षण होत नाही. त्यामुळे संबंधित ठेकेदाराला खाबूगिरीची संधी मिळत आहे. त्यामुळे शासनाच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासल्या जात आहे. राज्या तील पेयजल योजना दुर्लक्षीत झाली आहे. ग्राम पंचायतीमध्ये कोणताही तांत्रिक कर्मचारी नसताना पाईपलाईन सारख्या अत्यंत क्लिस्ट असलेले काम देण्यात येते व हे काम गावा तीलच ग्रामीण पाणीपुरवठा समितीला देण्यात येते. सदर काम खाजगी ठेकेदारामार्फत करण्यात येते, तोच ठेकेदार गावातील लोकांच्या नावे लोकवर्गणी भरणा करतो. परंतु हेच नागरिक त्यांचेकडे नाममात्र असलेला ग्रामपंचायतीचा कर वर्षानुवर्षे भरत नाही, ते लोकवर्गणी ५ हजार ते ५0 हजार इतक्या मोठय़ा प्रमाणात वर्गणी कशी भरतील. यावरून सदर ठेकेदारच लोकवर्गणी देवून शासनाची दिशाभुल करीत आहे. कोट्यवधीचे काम लाखाचे घरात करून गावातील सर पंचास व समितीस त्यातील वाटा देवून हे लोक गब्बर बनविण्याचे काम ठेकेदार करीत आहेत. त्यामुळे अशांची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या खर्चाचे लेखापरिक्षण खाजगी सनदी लेखापालाकडून (केवळ बॅलन्ससीट) पैसे देवून केल्या जाते. सदर लेखापाल हा अंदाजपत्रक व मोजमाप पुस्तिकेची कोणतीही तपासणी करीत नाही, केवळ बिलाचा हिशोब दर्शवितो त्यामुळे या कामाचे लेखा परिक्षण झाले असे म्हणणे उचीत होणार नाही तसेच शासकीय लेखापरिक्षण होत नसल्याने सर्वजण आपले चांगभले करुन घेण्यात व्यस्त आहे. त्यामुळे शासनाच्या मुळ उद्देशाला हरताळ फासल्या जात आहे.